मुंबई: राज्यातील जनतेला दर्जेदार, सुलभ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४,२५० कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘प्रगती’ (PRAGATI) प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्थेला नवे बळ मिळणार असून, कोल्हापूर, नांदेड, पुणे, लातूर आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांमधील सरकारी रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन होऊन एकूण १,६०० खाटांची मोठी वाढ होणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
काय आहे ‘प्रगती’ प्रकल्प आणि निधीचे स्वरूप?
‘प्रगती’ म्हणजे प्राथमिक आरोग्यसेवेची नव्याने उभारणी, प्रगत प्रशासन आणि सुलभ तंत्रज्ञानाचा समन्वय साधणारा हा राज्यस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य सुधारणा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प २०२६ ते २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबवला जाणार आहे. या भव्य प्रकल्पासाठी एकूण ४,२५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीमध्ये:
- आशियाई विकास बँक (ADB): ७० टक्के म्हणजेच सुमारे २,९७५ कोटी रुपयांचे कर्ज सहाय्य देणार आहे.
- महाराष्ट्र शासन: ३० टक्के म्हणजेच सुमारे १,२७५ कोटी रुपयांचा वाटा राज्य सरकार उचलणार आहे.
ज्याप्रमाणे शासन विविध घटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवत आहे—उदा. राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज मर्यादेत वाढ करून दुर्बल घटकांना आधार दिला जात आहे, त्याचप्रमाणे नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी हा आरोग्य प्रकल्प क्रांतिकारी ठरणार आहे.
पाच जिल्ह्यांत १,६०० खाटांची वाढ: कोणत्या जिल्ह्यात काय बदल होणार?
‘प्रगती’ प्रकल्पांतर्गत राज्यातील जिल्हास्तरीय आरोग्य सेवेला सुसज्ज करण्यासाठी सुमारे १,५०० कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला जाणार आहे. यात खालील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
- कोल्हापूर आणि नांदेड: येथे प्रत्येकी ५०० खाटांची अत्याधुनिक नवीन जिल्हा रुग्णालये उभारली जातील.
- पुणे: येथे २०० खाटांचे विशेष संदर्भसेवा रुग्णालय उभारण्यात येईल.
- लातूर आणि नागपूर: येथील प्रत्येकी २०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालयांचे आधुनिक श्रेणीवर्धन करण्यात येईल.
या विस्तारामुळे सामान्य रुग्णांना स्थानिक पातळीवरच उत्कृष्ट दर्जाचे उपचार मिळतील. त्यामुळे मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांतील तृतीय स्तरावरील (Tertiary Care) शासकीय रुग्णालयांवरील अतिरिक्त ताण कमी होण्यास मदत होईल. राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी पर्यावरणाचा समतोल राखणेही तितकेच महत्त्वाचे मानले जाते, जसे की नुकतेच राष्ट्रीय स्वच्छ हवा पुरस्कारात महाराष्ट्राचा गौरव झाला असून प्रदूषणमुक्ती आणि आरोग्य यांचा थेट संबंध आहे.
गंभीर व असंसर्गजन्य आजारांच्या निदानावर विशेष भर
बदलत्या जीवनशैलीमुळे वाढणाऱ्या असंसर्गजन्य आजारांवर (NCDs) नियंत्रण मिळवणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य हेतू आहे. यामध्ये खालील आजारांच्या तपासणी आणि उपचारासाठी यंत्रणा सक्षम केली जाईल:
- मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकार
- दीर्घकालीन मूत्रपिंड (किडनी) आणि फुफ्फुसांचे विकार
- पक्षाघात (स्ट्रोक) आणि मानसिक आरोग्य समस्या
- स्तन, गर्भाशयमुख आणि तोंडाच्या कर्करोगाचे प्राथमिक अवस्थेत वेळेत निदान
कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवर सुरुवातीच्या टप्प्यातच उपचार मिळावेत यासाठी आवश्यक आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी तत्पर असणाऱ्या संकटग्रस्तांच्या मदतीला धावून जाणाऱ्या जीवनदूतांचे कार्य जसे मोलाचे ठरते, तसेच सरकारी रुग्णालयांमधील ही सक्षमीकरण मोहीम लाखो रुग्णांसाठी संजीवनी ठरणार आहे.
डिजिटल आरोग्यसेवा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
‘महाराष्ट्र आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान’द्वारे संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. रुग्णांच्या डिजिटल आरोग्य नोंदी (Digital Health Records), टेलि-मेडिसिन (दूरस्थ वैद्यकीय सल्ला) आणि एकात्मिक आरोग्य माहिती प्रणालीच्या माध्यमातून तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवला जाईल.
निष्कर्ष: प्रगती प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य आणि गरजू नागरिकांचा उपचारांवरील वैयक्तिक खर्च कमी होऊन ‘सर्वांसाठी दर्जेदार आरोग्यसेवा’ हे ध्येय साध्य होण्यास मोठी मदत होणार आहे.