गोवा: महाराष्ट्राने स्टार्टअप आणि उद्योग क्षेत्रात देशात पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. राज्यात तब्बल ३३,८७२ नोंदणीकृत स्टार्टअप्स कार्यरत असून महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. तसेच देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई ही आता वेगाने जागतिक भांडवलाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे, असा गौरव केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केला.
गोवा येथे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आंतरराज्यीय परिषद सचिवालयाच्या वतीने आयोजित २८ व्या पश्चिम विभागीय परिषदेच्या (Western Zonal Council) बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह विविध राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणात मोठी झेप
राज्यातील सहकार चळवळ आणि शेतकरी सक्षमीकरणाचा उल्लेख करताना केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (PACS) संगणकीकरणाचे ९८ टक्के काम यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना पारदर्शक व जलद बँकिंग सेवा मिळणे शक्य होणार आहे.
याशिवाय, राज्य शासनातर्फे विविध विकासकामांना गती दिली जात असून विकासाच्या संकल्पना मांडताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले विचार आणि शाश्वत प्रगतीचा दृष्टिकोन राज्याला नव्या उंचीवर नेत असल्याचे दिसून येत आहे.
भारताचा विकास दर ७.८%; पश्चिम विभाग देशाचे इंजिन
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने ७.८ टक्के इतका प्रभावी विकास दर नोंदवला आहे. जागतिक पातळीवरील आर्थिक अस्थिरतेच्या काळातही भारताने नोंदवलेली ही प्रगती कौतुकास्पद आहे. यामध्ये पश्चिम विभागाचे योगदान मोलाचे असून हा भाग देशातील सर्वात मोठे आर्थिक, वित्तीय आणि औद्योगिक केंद्र असल्याचे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सहकार्यात्मक संघराज्यवाद’ (Cooperative Federalism) आणि ‘टीम इंडिया’ संकल्पनेमुळे केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय वाढला आहे. २००४ ते २०१४ दरम्यान विभागीय परिषदांच्या केवळ २५ बैठका झाल्या होत्या, तर २०१४ नंतर आतापर्यंत तब्बल ७१ बैठका पार पडल्या आहेत. या बैठकांमध्ये मांडण्यात आलेल्या १,८९३ मुद्द्यांपैकी १,४४५ मुद्दे यशस्वीपणे सोडवण्यात आले आहेत.
सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांवर भर
आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सर्व नागरी सहकारी बँकांनी (Urban Co-operative Banks) FCFRS प्रणाली आणि I4C केंद्राशी तत्काळ जोडले जाणे आवश्यक आहे, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिले. आधुनिक काळात डेटा सुरक्षा आणि डिजिटल तंत्रज्ञान व आपत्ती व्यवस्थापन डेटा सेंटर प्रकल्प यांचे बळकटीकरण ही काळाची गरज बनली आहे.
विविध लोककल्याणकारी विषयांवर सविस्तर चर्चा
या महत्त्वपूर्ण परिषदेत खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर आढावा घेण्यात आला:
- महिला व बाल सुरक्षा: महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या जलद तपासासाठी विशेष जलदगती न्यायालयांचे कामकाज गतीमान करणे. लहान मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यात बाल हक्क संवर्धन आणि बालस्नेही पंचायत मोहीम राबविण्यावरही भर दिला जात आहे.
- किनारपट्टी सुरक्षा: सागरी सीमा आणि किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी आधुनिक यंत्रणांची उभारणी करणे.
- आरोग्य व पोषण: आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा विस्तार आणि ‘पोषण अभियान’ अधिक प्रभावीपणे राबवून कुपोषण कमी करणे.
- ग्रामीण बँकिंग: प्रत्येक गावाच्या निर्धारित परिघात थेट बँकिंग सेवा आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली (ERSS-112) पोहोचवणे.
या बैठकीमुळे पश्चिम भारतातील राज्यांमधील पायाभूत सुविधा, वीज पुरवठा, अन्न सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांना गती मिळून विकासाचा मार्ग अधिक सुकर होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.