भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारात महाराष्ट्र बजावणार महत्त्वाची भूमिका; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली ‘मुंबई-अँटवर्प’ भागीदारीची संकल्पना

मुंबई: भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) दरम्यान होणारा मुक्त व्यापार करार (FTA) हा केवळ सीमाशुल्क सवलती अथवा बाजारपेठेतील प्रवेशापुरता मर्यादित नसून, तो परस्पर विश्वासावर आधारलेला ऐतिहासिक आर्थिक करार आहे. या करारामुळे निर्माण होणाऱ्या संधींचा लाभ उठवण्यासाठी महाराष्ट्र पूर्णपणे सज्ज असून, भारत-युरोप आर्थिक भागीदारीच्या यशात राज्य प्रमुख भागीदार ठरेल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.

भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराच्या अनुषंगाने आयोजित भारत-बेल्जियम उच्चस्तरीय संवाद परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी बेल्जियमचे प्रधानमंत्री बार्ट डी वेव्हर, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तसेच राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल प्रमुख उपस्थित होते. याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र आणि बेल्जियममधील व्यापारी संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी ‘मुंबई-अँटवर्प आर्थिक भागीदारी’ उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला.

महाराष्ट्र आणि बेल्जियम: नैसर्गिक आर्थिक भागीदार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, बेल्जियमकडे आधुनिक सागरी बंदरे, लॉजिस्टिक्स यंत्रणा आणि औषधनिर्माण, सेमीकंडक्टर, हरित हायड्रोजन यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये विशेष प्रावीण्य आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्राकडे कुशल मनुष्यबळ, विशाल ग्राहक बाजारपेठ आणि प्रगतीशील औद्योगिक वातावरण उपलब्ध आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे १५ टक्के असून, देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी (FDI) जवळपास एक तृतीयांश गुंतवणूक महाराष्ट्रात येते. २०३० पर्यंत राज्याला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून बेल्जियमने यामध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने राज्यात आधीच मोठ्या घडामोडी सुरू असून, नुकतीच गडचिरोलीत देशातील पहिला हरित पोलाद प्रकल्प उभारणीसाठी बेल्जियमच्या उपस्थितीत सामंजस्य कराराची देवाणघेवाण करण्यात आली आहे. अशाच प्रकारच्या शाश्वत प्रकल्पांना भविष्यात अधिक गती दिली जाणार आहे.

सहकार्याची प्रमुख ५ क्षेत्रे आणि स्वतंत्र टास्क फोर्स

महाराष्ट्र आणि बेल्जियम यांच्यात खालील पाच प्रमुख क्षेत्रांत सहकार्याच्या अथांग संधी उपलब्ध आहेत:

  • प्रगत उत्पादन आणि हरित उद्योग: कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) आणि हरित तंत्रज्ञान.
  • सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स: बेल्जियमची आघाडीची संस्था ‘आयमेक’ (imec) आणि महाराष्ट्रातील विद्यापीठे यांच्यात संशोधन आणि डिझाईन भागीदारी.
  • स्वच्छ व हरित ऊर्जा: हरित हायड्रोजन आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान.
  • औषधनिर्माण आणि जैवतंत्रज्ञान: आरोग्यसेवा, लस निर्मिती, वैद्यकीय उपकरणे आणि क्लिनिकल रिसर्च.
  • बंदरे व लॉजिस्टिक्स: जेएनपीए (JNPA), वाढवण बंदर आणि अँटवर्प-ब्रुज बंदर यांच्यात हरित नौवहन व डिजिटायझेशन सहकार्य.

या संयुक्त प्रकल्पांची जलदगतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासन बेल्जियमच्या उद्योग प्रतिनिधींसोबत समन्वय साधण्यासाठी एक विशेष कृती दल (Dedicated Team) नियुक्त करणार असल्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. याचप्रमाणे तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रात राज्य आघाडीवर असून, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स क्षेत्रात पुणे देशात अव्वल ठरत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

२ अब्ज ग्राहकांची महाबाजारपेठ: बेल्जियमचे प्रधानमंत्री बार्ट डी वेव्हर

या परिषदेत बोलताना बेल्जियमचे प्रधानमंत्री बार्ट डी वेव्हर म्हणाले की, भारत आणि युरोपने संरक्षणवादाऐवजी परस्पर विश्वास व धोरणात्मक भागीदारीची निवड केली आहे. या मुक्त व्यापार करारामुळे सुमारे दोन अब्ज ग्राहकांची विशाल बाजारपेठ जोडली जाणार आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व जगभरात सकारात्मक बदल घडवून आणत असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

अँटवर्प आणि मुंबई या दोन्ही शहरांचे ऐतिहासिक व्यापारी महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की, बेल्जियमचे अन्नप्रक्रिया, कोल्ड-चेन व्यवस्थापन आणि सागरी बंदर तंत्रज्ञान भारतीय उद्योगांसाठी अत्यंत लाभदायी ठरेल. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात अँटवर्प-ब्रुज बंदराशी संबंधित उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्राचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ गुंतवणुकीचे ठोस निर्णय घेण्यासाठी भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहे.

शेतकरी, लघुउद्योजक आणि निर्यातदारांना सुवर्णसंधी: पियूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, या करारामुळे ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वस्तूंवरील आयात शुल्क शिथिल किंवा रद्द होणार आहे. याचा थेट फायदा भारताचे शेतकरी, सागरी अन्न उत्पादक, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी आणि लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) होणार आहे. अँटवर्प बंदर हे भारतीय निर्यातदारांसाठी संपूर्ण युरोपीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचे मुख्य केंद्र ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Top Posts

महाराष्ट्रात तत्काळ दुष्काळ जाहीर करा! आमदार रोहित पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; शेतकऱ्यांसाठी मांडल्या १० महत्त्वाच्या मागण्या

अधिक वाचा

पॉलिहाउस अनुदानाच्या नव्या नियमांना शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध; जुन्या निकषांनुसार लाभ देण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

अधिक वाचा

भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारात महाराष्ट्र बजावणार महत्त्वाची भूमिका; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली ‘मुंबई-अँटवर्प’ भागीदारीची संकल्पना

अधिक वाचा

पशुधन विमा योजना: जनावरांचा मृत्यू झाल्यास सरकार देणार ८५% विमा भरपाई; असा मिळवा लाभ!

अधिक वाचा

ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) क्षेत्रात पुणे देशात अव्वल ठरणार; मॅग्नमच्या केंद्रामुळे १,००० हून अधिक रोजगारांची निर्मिती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अधिक वाचा