मुंबई: देशात सध्या झपाट्याने होत असलेल्या नागरीकरणामुळे शहरांसमोर कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, वाहतूक आणि पर्यावरणासारखी अनेक गुंतागुंतीची आव्हाने उभी राहिली आहेत. या सर्व समस्यांवर प्रभावी मात करण्यासाठी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेने (AIILSG) भविष्यातील नागरी प्रशासनाचे ‘उत्कृष्टता केंद्र’ (Center of Excellence) म्हणून विकसित होण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले आहे.
आपल्या स्थापनेचे शताब्दी वर्ष (1926-2026) साजरे करत असलेल्या अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अंधेरी (मुंबई) येथील सभागृहात आयोजित पदवीदान समारंभात राज्यपाल बोलत होते. यावेळी संस्थेने गेल्या शंभर वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्था, कर्मचारी-अधिकारी क्षमता संवर्धन आणि कौशल्य विकासात दिलेल्या ऐतिहासिक योगदानाबद्दल राज्यपालांनी विशेष अभिनंदन केले.
शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येचे प्रचंड आव्हान
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी भाषणात स्पष्ट केले की, शहरे ही आर्थिक प्रगती, नाविन्यता आणि रोजगाराची प्रमुख केंद्रे आहेत. मात्र, त्याच वेळी त्यांच्यासमोर अभूतपूर्व आव्हाने उभी ठाकली आहेत:
- सुमारे २०० वर्षांपूर्वी मुंबईची लोकसंख्या केवळ अडीच लाख होती, तर आज संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाची (MMR) लोकसंख्या दोन कोटींच्या पुढे गेली आहे.
- लोकसंख्येच्या या स्फोटामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिका आणि तेथील कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.
- स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी, परवडणारी घरे, प्रदूषण नियंत्रण, वाहतूक कोंडी आणि हवामान बदल यांसारख्या समस्यांवर आधुनिक उपायांची गरज आहे.
प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि स्वच्छतेबाबत बोलताना, सरकारी कार्यालयांमध्ये शिस्त आणि आरोग्यदायी वातावरण निर्माण करण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर: ‘स्वच्छ कार्यालय–निरोगी, सकारात्मक आणि कार्यक्षम वातावरण’ मोहिमेचा शुभारंभ यासारख्या उपक्रमांचा आदर्श स्थानिक प्रशासनातही पाळला जावा, असा सूर या वेळी व्यक्त करण्यात आला.
घनकचरा व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांचे पुनर्कौशल्य (Reskilling)
शहरांमधील घनकचरा व्यवस्थापनावर चिंता व्यक्त करताना राज्यपाल म्हणाले की, हा प्रश्न केवळ स्वच्छतेपुरता मर्यादित नसून भावी पिढ्यांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाशी जोडलेला आहे. यासाठी निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी अल्पकालीन कौशल्यवृद्धी व पुनर्कौशल्य (Reskilling) प्रशिक्षण कार्यक्रम आखण्याची नितांत गरज आहे.
आजच्या डिजिटल आणि आधुनिक युगात प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. जसे विविध क्षेत्रांत तरुणांना सक्षम करण्यासाठी ‘रोजगार महाकुंभ’ उपक्रमातून तरुणांना थेट नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातात, तसेच स्थानिक प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनाही अद्ययावत कार्यपद्धतींचे प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे.
१७ लाख लोकांना प्रशिक्षण आणि तिसरी जागतिक महापौर परिषद
संस्थेचे महासंचालक जयराज फाटक यांनी संस्थेच्या कार्याचा आढावा घेताना सांगितले की, संस्थेतर्फे स्वच्छता निरीक्षक, समुदाय विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, अग्निशमन अभियांत्रिकी, वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान आणि नगर नियोजन यांसारखे महत्त्वाचे अभ्यासक्रम चालवले जातात. संस्थेने आजवर तब्बल १७ लाख लोकांना विविध क्षेत्रांत प्रशिक्षित केले आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष रणजित चव्हाण यांनी माहिती दिली की, या शताब्दी वर्षात संस्थेतर्फे तिसरी जागतिक महापौर परिषद (World Mayors Conference) आयोजित केली जाणार आहे. या जागतिक परिषदेमुळे जगभरातील शहरांचे अनुभव समजून घेण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धती (Best Practices) आपल्या नागरी प्रशासनात राबविण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.