मुंबई: राज्यातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला सर्व निधी वित्त विभागाने ओबीसी विभागाला विनाविलंब वर्ग करावा, असे स्पष्ट निर्देश इतर मागास वर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात आयोजित ओबीसी उपसमितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वन मंत्री गणेश नाईक, पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज तसेच वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. लोकहिताच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना विविध विभागांमध्ये योग्य समन्वय असणे गरजेचे असून, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी विविध विभागांनी अभिसरणातून काम करावे, यावरही यावेळी भर देण्यात आला.
महाज्योती आणि इतर महामंडळांच्या निधीचा तिढा सुटणार
ओबीसी प्रवर्गातील विविध समाजांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या सर्व महामंडळांना प्रत्येकी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, ‘महाज्योती’ संस्थेने १ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली असून, निधीअभावी कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम किंवा कोर्सेस बंद पडू नयेत, यासाठी सविस्तर कारणमीमांसा मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. महामंडळांच्या निधीचा संपूर्ण प्रश्न येत्या डिसेंबरपर्यंत निकाली काढला जाईल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.
याशिवाय, १२५ कोटी रुपयांची प्रलंबित देयके वित्त विभागाकडे त्वरित पाठवून निकाली काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाज्योतीच्या पीएचडी फेलोशिपचे १२६ कोटींचे प्रलंबित दायित्व डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध करून दिले जाईल. तसेच ‘वनार्टी’ संस्थेच्या ३०० कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव राज्य नियोजन समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला.
शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह सुविधांवर मोठे निर्णय
राज्यातील गुणवंत ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने पुढील महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत:
- परदेशी शिष्यवृत्ती: परदेशी उच्च शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीची संख्या ७५ वरून थेट २०० विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवण्यावर सकारात्मक चर्चा झाली.
- ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना: या योजनेचा लाभ अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना मिळावा म्हणून पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून थेट ८ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव नियोजन समितीकडे पाठवला जाईल. (याचप्रमाणे समाजकल्याण विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना देखील राबवली जात आहे.)
- वसतिगृहांसाठी पीपीपी मॉडेल: उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुला-मुलींच्या वसतिगृहांसाठी जागांची उपलब्धता आणि ‘पीपीपी’ (Public-Private Partnership) तत्त्वावर वसतिगृहे उभारण्यास गती दिली जाईल.
- शिष्यवृत्ती तरतूद: विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी ४,१३४ कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, ‘अगेन्स्ट कॅप’ प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.
रोजगार संधी आणि प्रशासकीय बळकटीकरण
स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी तरुणांचा टक्का वाढावा यासाठी आयबीपीएस (IBPS) व आयआरबीमार्फत आवश्यक पावले उचलली जात असून युपीएससी आणि एमपीएससीच्या प्रशिक्षण जागांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. निवासी आश्रमशाळांमधील सुविधांसाठी ४,०४२ कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून २४ आश्रमशाळांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सामाजिक बांधिलकी आणि विकासात्मक कामांना प्राधान्य देणाऱ्या निर्णयांवर प्रकाश टाकताना, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने आरोग्य व सामाजिक क्षेत्रात सुधारणा सातत्याने केल्या जात आहेत. नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांना शासकीय मदत व वारसाला शासकीय नोकरी देण्याबाबत नावासह प्रस्ताव मागवण्याचे आदेशही या बैठकीत देण्यात आले आहेत.