पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (MPSC) घेण्यात येणाऱ्या विधी व न्यायिक सेवा परीक्षांची (JMFC व CJJD) तयारी करणाऱ्या विधी शाखेच्या पदवीधरांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर (Civil Judge Junior Division – CJJD) व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी परीक्षेच्या पूर्व प्रशिक्षण योजनेसाठी आवश्यक असलेली वकिलीची (Law Practice) अनुभवाची अट तीन वर्षांवरून घटवून आता केवळ एक वर्ष करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल रिट याचिका (सिव्हिल) क्र. १११०/२०२५ च्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्णयानुसार, कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश परीक्षेसाठी वकिलीचा अनुभव तीन वर्षांऐवजी एक वर्ष निश्चित करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करत, महाराष्ट्र शासनाने एमपीएससी न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनेच्या पात्रता निकषांमध्ये सुधारणा केली आहे.
या सुधारित निर्णयामुळे हजारो तरुण वकिलांना पूर्व प्रशिक्षणासाठी अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मागासवर्गीय व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना अशा योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे गरजेचे असते; याबाबत नुकतेच जात प्रमाणपत्र पडताळणीतील त्रुटी तातडीने दूर करा असे आवाहनही करण्यात आले होते.
स्वायत्त संस्थांमार्फत सामायिक चाळणी परीक्षा २०२६
महाराष्ट्र शासनाच्या सर्वसमावेशक धोरणानुसार वर्ष २०२६-२७ या वर्षाकरिता राज्यातील विविध प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी स्वायत्त संस्थांमार्फत स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण राबवले जाते. यामध्ये खालील संस्थांचा समावेश आहे:
- टीआरटीआय (TRTI): आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
- बार्टी (BARTI): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
- सारथी (SARTHI): छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था
- अमृत (AMRUT): महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी
- आर्टी (ARTI): अहिल्यादेवी होळकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
या सर्व संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने न्यायिक सेवा व इतर स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणासाठी सामायिक चाळणी परीक्षा-२०२६ घेण्यात येत आहे. या सामायिक परीक्षेसाठी अधिकृत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया ९ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत विविध योजनांची अंमलबजावणी केली जात असून, या संयुक्त प्रशिक्षण उपक्रमामुळे सर्व घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार मार्गदर्शन मिळणार आहे.
सुधारित निकषानुसार अर्ज करण्याचे आवाहन
स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण अंमलबजावणी व समन्वय समितीचे अध्यक्ष तथा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (TRTI), पुणे येथील आयुक्त निलेश सागर (भा.प्र.से.) यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, विधी सेवा पूर्व प्रशिक्षण योजनेसाठी आता १ वर्षाचा वकिली अनुभव ग्राह्य धरण्यात येणार असल्याने, संबंधित संस्थांच्या (TRTI, BARTI, SARTHI, AMRUT, ARTI) लक्षित प्रवर्गातील सर्व पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत.
इच्छुक विधी पदवीधरांनी सुधारित पात्रता अटी तपासून संबंधित अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपला अर्ज वेळेत नोंदवावा, जेणेकरून न्यायिक सेवेत करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणाचा पूर्ण लाभ घेता येईल.