मुंबई: राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि हितासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक व तातडीने निर्णय घेण्यात आले आहेत. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली वयोमर्यादेची अट रद्द करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांनी आता कोणत्याही आंदोलनाचा किंवा चिंतेचा विचार न करता आपल्या नियमित शिक्षणावर आणि उज्ज्वल भविष्यावर भर द्यावा, असे महत्त्वपूर्ण आवाहन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी केले आहे.
वसतिगृह प्रवेशाबाबतचा वयोमर्यादेचा निर्णय रद्द
आदिवासी विकास विभागामार्फत संपूर्ण राज्यात सध्या ४९० शासकीय वसतिगृहे चालवली जात आहेत. वसतिगृह प्रवेशासाठी शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने ५ ऑगस्ट रोजी वयोमर्यादा २६ वर्षे निश्चित करणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करून १४ ऑगस्ट रोजी ही मर्यादा ३० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या भावना आणि शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार ५ आणि १४ ऑगस्ट रोजी जारी केलेले दोन्ही शासन निर्णय २५ ऑगस्ट रोजी पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
पुणे विद्यापीठात नवे वसतिगृह आणि आरोग्याची विशेष काळजी
पुणे येथे विद्यार्थ्यांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत:
- पुणे विद्यापीठात वसतिगृह: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंशी चर्चा करून विद्यापीठ परिसरात आदिवासी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.
- जात वैधता प्रमाणपत्र: विद्यार्थ्यांना वेळेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी संबंधित यंत्रणांना कडक सूचना दिल्या आहेत. वैधता प्रमाणपत्राअभावी कोणत्याही विद्यार्थ्यांची पदवी अडकणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- आरोग्य सुविधा व सुरक्षा: ग्रामीण व दुर्गम भागातील वसतिगृहांमध्ये साप किंवा विंचू चावण्याच्या संभाव्य धोक्यांपासून विद्यार्थ्यांचे रक्षण करण्यासाठी नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना तात्काळ उपचार व औषधसाठा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘पेसा’ नोकरभरती आणि भोजन व्यवस्थेवर सकारात्मक पावले
आदिवासी भागातील सुशिक्षित तरुणांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पेसा (PESA) भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येत आहे. बिंदूनामावलीतील (Roster) अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्यात आली असून, पात्र उमेदवारांना लवकरात लवकर संधी मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. ज्याप्रमाणे राज्यात पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती प्रक्रियेद्वारे हजारो उमेदवारांना नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, त्याच धर्तीवर आदिवासी भागातील रिक्त पदे भरण्यावर भर दिला जात आहे.
तसेच, राज्यातील १३ सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून सध्या सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांना पौष्टिक भोजन पुरवले जाते. सेंट्रल किचन आणि डीबीटी (DBT) संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय विद्यार्थ्यांशी अधिक चर्चा आणि सखोल अभ्यासानंतरच घेतला जाईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाच्या विविध विभागांमधील समस्या सोडवण्यासाठी जशी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा घडवून आणली जाते, त्याचप्रमाणे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक समस्येची नोंद घेऊन लेखी स्वरूपात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आता अभ्यास आणि स्पर्धा परीक्षांवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.