मुंबई: राज्यातील वाहनचालकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मोटार वाहनांच्या वायुप्रदूषण तपासणीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या वायुप्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC – Pollution Under Control) शुल्कामध्ये राज्य शासनाने सुधारणा केली आहे. परिवहन विभागाने या दरवाढीला अधिकृत मंजुरी दिली असून, आता राज्यातील सर्व अधिकृत पीयूसी केंद्रांवर सुधारित दर लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
गेल्या काही काळापासून वाढती महागाई, उपकरणांचा देखभाल खर्च आणि इतर बाबी लक्षात घेता, ‘महाराष्ट्र स्टेट पीयूसी सेंटर ओनर्स असोसिएशन’ने पीयूसी तपासणी दरात वाढ करण्याची सातत्याने मागणी केली होती. या मागणीचा अभ्यास करून योग्य शिफारशी करण्यासाठी परिवहन विभागाने एका त्रिसदस्यीय विशेष समितीची स्थापना केली होती.
समितीच्या अहवालानंतर दरवाढ निश्चित
या त्रिसदस्यीय समितीने देशातील इतर राज्यांमधील पीयूसी तपासणीचे प्रचलित दर, तपासणीसाठी लागणारे अत्याधुनिक सेन्सर्स, इंटरनेट खर्च आणि इतर तांत्रिक बाबींचा सखोल अभ्यास केला. या अभ्यासाच्या आधारे समितीने शासनाला दरवाढीबाबतचा अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल स्वीकारत राज्य परिवहन विभागाने शुल्कात वाढ करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला आहे.
राज्यात वाहतूक व्यवस्था अधिक सुलभ व शिस्तबद्ध करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुरू आहेत. जसे की, चाकण-तळेगाव औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी विशेष रोडमॅप आखला जात आहे, त्याचप्रमाणे वाहनांच्या प्रदूषण नियंत्रणावरही शासन भर देत आहे.
वाहनांनुसार पीयूसीचे नवीन सुधारित दर
सुधारित निर्णयानुसार विविध प्रकारच्या वाहनांसाठी नवे तपासणी शुल्क खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे:
- दुचाकी वाहने (Two-Wheelers): पूर्वी ५० रुपये शुल्क होते, ते आता ६० रुपये करण्यात आले आहे.
- पेट्रोलवर चालणारी तीनचाकी वाहने: पूर्वीचे १०० रुपये शुल्क वाढवून आता १२० रुपये करण्यात आले आहे.
- पेट्रोल, सीएनजी आणि एलपीजीवरील चारचाकी/इतर वाहने: १२५ रुपयांवरून हे शुल्क आता १५० रुपये करण्यात आले आहे.
- डिझेलवर चालणारी वाहने: डिझेल वाहनांसाठी पूर्वी १५० रुपये शुल्क होते, ते आता वाढवून १८० रुपये करण्यात आले आहे.
जादा दर आकारल्यास केंद्रांवर होणार कारवाई
परिवहन विभागाने सर्व अधिकृत पीयूसी केंद्रचालकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, नवीन सुधारित शुल्काचे फलक केंद्राच्या दर्शनी भागात नागरिकांना सहज दिसतील अशा रीतीने ठळकपणे लावावेत. केंद्रचालकांनी ठरवून दिलेल्या दरांपेक्षा एका रुपयाचीही जादा आकारणी करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नव्या नियमांची आणि सुधारित दरांची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी आरटीओ आणि वायूवेग पथकांना (Flying Squads) विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत. विहित दरापेक्षा जास्त पैसे उकळणाऱ्या केंद्रांवर थेट दंडात्मक कारवाई किंवा परवाना निलंबनाची कारवाई केली जाईल. तसेच, वाहन नियमावलीबाबत शासनाकडून पारदर्शकता राखली जात असून ग्रामीण भागातही जसा शेतीसाठी माती-मुरूम वाहणाऱ्या ट्रॅक्टरवर कारवाई न करण्याचा दिलासा देण्यात आला आहे, त्याच धर्तीवर शहरी व निमशहरी भागात वाहनधारकांची पिळवणूक होणार नाही याची खबरदारी घेतली जात आहे.
त्यामुळे वाहनधारकांनी आपल्या वाहनाची पीयूसी काढताना शासनाने ठरवून दिलेले अधिकृत शुल्कच अदा करावे आणि केंद्रावर लावलेले अधिकृत दरपत्रक तपासूनच व्यवहार करावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.