बदलते हवामान, पावसाचे लहरी स्वरूप, वेगाने खालावणारी भूजल पातळी आणि शेतीसाठी वाढणारी पाण्याची मागणी या पार्श्वभूमीवर ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा केवळ शासकीय नारा न राहता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा जीवनमंत्र बनला आहे. महाराष्ट्रात विविध भौगोलिक विषमता अनुभवणाऱ्या सातारा जिल्ह्याने याच वास्तवाची दखल घेत जलसुरक्षेच्या दिशेने एक प्रभावी पाऊल उचलले आहे. निसर्गाचा समतोल राखत शेतीला संजीवनी देण्यासाठी मृद व जलसंधारणाच्या आधुनिक व प्रभावी पद्धती राबवून साताऱ्यात शाश्वत जलव्यवस्थापनाचे मॉडेल उभे राहात आहे.
सह्याद्री ते दुष्काळी पठार: साताऱ्याची भौगोलिक विषमता
सुमारे १०,४८४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा सातारा जिल्हा कृष्णा आणि भीमा नदीच्या खोऱ्यांमध्ये वसलेला आहे. पश्चिमेकडील सह्याद्रीच्या १३०० मीटरहून अधिक उंचीच्या पर्वतरांगा, मध्यभागातील सुपीक पठारे आणि पूर्वेकडील कोरडा दुष्काळी भाग अशी जिल्ह्याची रचना आहे. यामुळे जिल्ह्यात पावसाचे वितरण कमालीचे विषम आहे:
- अतिवृष्टी भाग: महाबळेश्वर परिसरात वार्षिक पर्जन्यमान ६००० मिमीपेक्षा अधिक असते.
- दुष्काळी पट्टा: पूर्वेकडील माण, खटाव, फलटण तालुक्यात पर्जन्यमान जेमतेम ५०० मिमीच्या आसपास राहते.
एकाच जिल्ह्यात ही दोन टोके असल्यामुळे डोंगराळ भागात वेगाने वाहून जाणारे पाणी स्थानिक पातळीवर अडवणे आणि टंचाईग्रस्त भागात पडणाऱ्या पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचा काटेकोर साठा करणे, हे सातारा जिल्ह्याच्या जलधोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट ठरले आहे.
गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार: पाणी आणि मातीचे दुहेरी संवर्धन
जलसाठ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे साचणाऱ्या गाळामुळे धरणांची आणि पाझर तलावांची पाणी साठवण क्षमता घटते. ही समस्या सोडवण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण–गाळयुक्त शिवार’ योजना वरदान ठरत आहे. जलाशयातून काढलेला पोषक गाळ शेतकऱ्यांच्या शेतात पसरवल्याने जमिनीची सुपीकता वाढते आणि तलावांची क्षमताही पूर्ववत होते.
सातारा जिल्ह्यात आतापर्यंत २७ प्रकल्पांमधून तब्बल ६.३१ लाख घनमीटर गाळ उपसला गेला आहे. याव्यतिरिक्त नाला खोलीकरणाच्या १३ महत्त्वपूर्ण कामांमधून ७.२३ लाख घनमीटर गाळ उपसण्यात यश आले आहे. ही केवळ माती काढण्याची मोहीम नसून जलसाठे आणि कृषी उत्पादकता समृद्ध करणारा एकात्मिक उपक्रम ठरला आहे.
जलयुक्त शिवार २.० आणि पारदर्शक तंत्रज्ञान
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमातून दुष्काळमुक्त आणि जलसमृद्ध महाराष्ट्राचा भक्कम पाया रचला जात आहे. याच अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ वेगाने राबविले जात आहे:
- जिल्ह्यातील १८६ गावांमध्ये ३०६ कामांसाठी ४,१८१.२७ लाख रुपयांचा विस्तृत आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यापैकी २०९ कामे पूर्ण झाली आहेत.
- विविध विभागांच्या योजनांच्या अभिसरणातून (Convergence) याच गावांमध्ये २,९२८ कामांचे नियोजन असून सुमारे ७,६३१.७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
- जिओ-टॅगिंग व डिजिटल देखरेख: कामांमध्ये पारदर्शकता ठेवण्यासाठी जिओ पोर्टलचा वापर केला जात आहे. ३,०२६ कामांचे वर्क आयडी तयार झाले असून १,५५२ कामांचे जिओ-टॅगिंग यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे.
विभागीय समन्वय आणि सूक्ष्म सिंचनाचा वापर
कृषी, मृद व जलसंधारण, सामाजिक वनीकरण, भूजल सर्वेक्षण आणि मनरेगा या विभागांचा समन्वय साधून सिमेंट नाला बांध, शेततळी, वृक्षारोपण आणि बंधाऱ्यांची कामे केली जात आहेत. या उपाययोजनांमुळे भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ होत आहे. शेतकरी देखील पारंपरिक पद्धतीऐवजी ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा पुरेपूर वापर करत आहेत.
जलसंधारण ही लोकचळवळ व्हावी!
शासकीय योजनांना लोकसहभागाची जोड मिळाल्याशिवाय कोणतीही चळवळ यशस्वी होऊ शकत नाही. जलसंधारण दिनानिमित्त भूजल पुनर्भरणाचा नवा संकल्प करत ग्रामस्थांनी पारंपरिक ओढे-नाले स्वच्छ ठेवणे, पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि बंधाऱ्यांची योग्य देखभाल करणे गरजेचे आहे.
साताऱ्यातील ही जलसंधारण चळवळ उद्याच्या सुजलाम्-सुफलाम् महाराष्ट्राची दिशा दाखवणारी ठरत असून, पाणी अडवून आणि जिरवून शाश्वत विकासाचा नवा अध्याय येथे लिहिला जात आहे.