मुंबई/चंद्रपूर: राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाला गती देण्यासाठी आणि त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या तसेच ३० वर्षे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांना आता ‘स्वयम’ योजनेच्या धर्तीवर थेट आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश; शासनाकडून सकारात्मक तोडगा
गेल्या काही दिवसांपासून आदिवासी वसतिगृह प्रवेशाच्या नियमावलीबाबत आणि वयोमर्यादेबाबत विद्यार्थी संघटनांकडून आंदोलन करण्यात येत होते. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आंदोलक युवक-युवतींशी संवाद साधून सविस्तर चर्चा केली. ग्रामीण व दुर्गम भागातील गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केवळ वसतिगृहात जागा नसल्यामुळे किंवा वयोमर्यादेमुळे थांबू नये, यासाठी शासन संवेदनशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच शिक्षण आणि साहित्याचा प्रसार ग्रामीण भागात व्हावा यासाठी शासन विविध उपक्रम राबवत असून, अलिकडेच जसे भंडारा जिल्ह्यात साहित्याचा उत्सव: गणेशपूर होणार ‘कवितेचे गाव’ तर लाखनी ‘पुस्तकांचे गाव’ अशी नवी ओळख निर्माण केली जात आहे, त्याचप्रमाणे आदिवासी भागातील युवकांच्या उच्च शिक्षणासाठीही राज्य शासन कटिबद्ध आहे.
नेमका काय आहे निर्णय?
आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने संपूर्ण राज्यात सध्या ४९० शासकीय वसतिगृहे चालवली जातात. या वसतिगृहांमध्ये दरवर्षी सुमारे ५८ ते ६० हजार विद्यार्थी राहून शिक्षण घेतात. मात्र, अनेकदा क्षमतेपेक्षा जास्त अर्ज आल्यामुळे किंवा वयोमर्यादेच्या अटीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. यावर तोडगा म्हणून शासनाने पुढील महत्त्वाचे पावले उचलली आहेत:
- ३० वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना लाभ: नवीन शासन निर्णयानुसार ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा त्यावरील पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास त्यांना ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम योजने’च्या धर्तीवर आर्थिक मदत दिली जाईल.
- विविध व्यावसायिक व उच्च अभ्यासक्रमांचा समावेश: केवळ पारंपरिक पदवीच नव्हे, तर पीएच.डी. (Ph.D.), एम.फिल., पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरिंग (अभियांत्रिकी), मेडिकल (वैद्यकीय शिक्षण) अशा विविध उच्च अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थ्यांनाही या निर्णयाचा थेट लाभ मिळणार आहे.
- थेट बँक खात्यात रक्कम: भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक खर्चासाठी स्वयम योजनेच्या माध्यमातून निश्चित रक्कम विद्यार्थ्यांच्या थेट आधारसंलग्न बँक खात्यात वर्ग करण्यात येईल.
ग्रामीण भागातील सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी शासन ज्याप्रमाणे विविध क्षेत्रांत पावले उचलत आहे—जसे की ग्रामीण विकासासाठी जलसंधारण: दुष्काळमुक्त आणि जलसमृद्ध महाराष्ट्राचा भक्कम पाया मानून विविध योजना राबविल्या जात आहेत—त्याचप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातही सर्वसमावेशक विकासाचे धोरण स्वीकारले जात आहे.
“शिक्षणाच्या वाटेत अडथळा येऊ देणार नाही” – डॉ. अशोक उईके
“ग्रामीण व दुर्गम भागातील गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पैशांअभावी किंवा वसतिगृहाच्या अनुपलब्धतेमुळे थांबता कामा नये. विद्यार्थ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या दृष्टीने शासनाने हा न्याय्य आणि सकारात्मक मार्ग काढला आहे. विद्यार्थ्यांनी आता आंदोलन मागे घेऊन आपल्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे.”
— डॉ. अशोक उईके, आदिवासी विकास मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
शासनाच्या या भूमिकेमुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय व संशोधन क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या हजारो गरजू विद्यार्थ्यांना याचा थेट आधार मिळणार आहे.