मुंबई: शेतीचा श्वास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा म्हणजे पाणी. हवामानातील लहरीपणा आणि दिवसेंदिवस घटत चाललेली भूजल पातळी यामुळे पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त आणि कायमस्वरूपी जलसमृद्ध करण्यासाठी शासन मृद व जलसंधारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देत असून विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यभरात जलक्रांती घडवून आणली जात आहे, असे प्रतिपादन मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी केले आहे.
महाराष्ट्रातील शेती आणि पाणलोट विकासाची सद्यस्थिती
महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र सुमारे ३०७.५८ लाख हेक्टर असून, त्यापैकी १७४.७३ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील तब्बल ८२ टक्के शेती ही पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. यामुळे पावसाचे पाणी अडवणे आणि ते जमिनीत जिरवणे अत्यावश्यक बनले आहे.
राज्यातील २४१ लाख हेक्टर क्षेत्र हे पाणलोट विकासासाठी पात्र असून, त्यापैकी १८२.४७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर मृद व जलसंधारणाची विविध कामे यशस्वीपणे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित क्षेत्रावरही युद्धपातळीवर नियोजनबद्ध कामे सुरू आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियान २.०: शेतीला संरक्षित सिंचनाचा आधार
गावांना दुष्काळमुक्त करण्यासाठी वरदान ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यातील अभूतपूर्व यशानंतर आता ‘जलयुक्त शिवार २.०’ वेगाने राबविले जात आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील ५,८५८ गावांमध्ये सुमारे १.४३ लाखांहून अधिक कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. त्यापैकी १.२४ लाखांपेक्षा अधिक कामे पूर्णत्वास गेली असून, जुलै २०२६ अखेर यावर २,३०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाला आहे.
या अभियानामुळे विहिरींच्या पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाली असून शेतकऱ्यांना रब्बी तसेच दुबार पिके घेणे शक्य झाले आहे. सिंचनाच्या सोयीमुळे दुग्धव्यवसाय, शेतीपूरक उद्योग आणि ग्रामीण अर्थकारणाला मोठी गती मिळाली आहे.
गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार: पाणी आणि मातीचा सुंदर संगम
पाणीसाठा वाढवण्यासोबतच शेतीची सुपिकता वाढवणारी ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यातील ३,३०५ जलाशयांमधून तब्बल ९८०.५० लक्ष घनमीटर गाळ उपसण्यात आला. हा सुपीक गाळ सुमारे १ लाख ९३ हजार एकर शेतजमिनीवर पसरवण्यात आला आहे.
या उपक्रमासाठी ३४५ कोटी रुपये खर्च झाले असून धरणांमधील सुमारे ८१,११४ हजार घनमीटर पाणीसाठा पुनर्स्थापित करण्यात यश आले आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (पाणलोट घटक २.०)
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविल्या जाणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पाणलोट विकास घटक २.०’ अंतर्गत राज्यातील ३० जिल्ह्यांत १४० प्रकल्प सुरू आहेत. या योजनेतून ५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कामे सुरू असून १,२५१.११ कोटी रुपयांच्या एकूण प्रकल्पांपैकी १,००३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यामध्ये मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन, नाला खोलीकरण, सिमेंट बंधारे आणि पर्यावरणपूरक बांबू लागवडीवर भर दिला जात आहे.
२१ ऑगस्ट: जलसंधारण दिन आणि राज्यव्यापी लोकचळवळ
जलसंधारणाचे प्रणेते व माजी मुख्यमंत्री दिवंगत सुधाकरराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी २१ ऑगस्ट रोजी ‘जलसंधारण दिन’ साजरा केला जातो. १५ ते २१ ऑगस्ट दरम्यान ‘जलसंधारण सप्ताह’ आणि १५ ऑगस्ट ते २६ जानेवारी दरम्यान राज्यव्यापी ‘जलसंधारण अभियान’ राबवले जात आहे.
या जनजागृती मोहिमेचा भाग म्हणून राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये ‘महा वॉकेथॉन २०२६ – वॉक फॉर वॉटर’ चे आयोजन करण्यात आले. याविषयी लातूरमध्ये ‘महा वॉकेथॉन’चा गजर: २१ ऑगस्ट जलसंधारण दिनानिमित्त भूजल पुनर्भरणाचा नवा संकल्प! या उपक्रमाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
तसेच तरुणाईला या मोहिमेत डिजिटल माध्यमातून सहभागी करून घेण्यासाठी रील्स स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून, मृद व जलसंवर्धन रील्स स्पर्धेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ; मंत्री संजय राठोड यांची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.
निष्कर्ष: प्रत्येक थेंब जपूया, महाराष्ट्र जलसमृद्ध करूया
जलसंधारण ही केवळ शासकीय योजना नसून ती एक अखंड चालणारी लोकचळवळ आहे. शासन निधी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत असले तरी पाण्याच्या जबाबदार वापरासाठी लोकसहभाग अत्यंत आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी “पाणी अडवा, पाणी जिरवा आणि माती वाचवा” हा मंत्र घराघरात पोहोचवणे ही काळाची गरज आहे.