मुंबई: वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू (Versova-Bandra Sea Link) प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या स्थानिक मच्छिमार बांधवांच्या प्रलंबित नुकसान भरपाईचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे. या नुकसान भरपाईचे सुयोग्य निकष ठरवण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) कडून सर्वंकष अभ्यास केला जात असून, हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांच्या आत मच्छिमारांना भरीव आर्थिक भरपाई देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) या विषयावर महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला मत्स्यविकास मंत्री नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एम. रामास्वामी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, माजी आमदार किरण पावसकर यांच्यासह प्रमुख मच्छिमार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील शेतकरी आणि मच्छिमारांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शासन सातत्याने ठोस पावले उचलत आहे. किनारपट्टी भागाचा विकास करताना पारंपरिक व्यवसायांचे संवर्धन व्हावे, यावर भर दिला जात आहे. याच धर्तीवर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पालघरमध्ये दापचरी येथे साकारणार जगातील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे हजारो स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
TISS अहवालानुसार ठरणार भरपाईचे पारदर्शक निकष
सागरी सेतू प्रकल्पामुळे स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी क्षेत्रावर आणि उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रतिष्ठित संस्था टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) द्वारे सखोल सर्वेक्षण केले जात आहे. या अभ्यासाचा अहवाल हाती येताच प्रत्यक्ष बाधितांना योग्य व भरीव नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबवली जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय, पारंपरिक व्यवसायांची जपणूक करण्यासाठी शासन कायम तत्पर असून नुकतेच महाराष्ट्राच्या पशुधनाला राष्ट्रीय सन्मान मिळवून देत स्थानिक घटकांना नवी ओळख मिळवून दिली आहे. त्याचप्रमाणे सागरपुत्रांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठीही शासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
कोस्टल रोड बाधितांचा प्रश्नही मार्गी लावणार
या बैठकीत मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या काही मच्छिमारांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचा मुद्दा पदाधिकाऱ्यांनी मांडला. यावर उपमुख्यमंत्र्यांनी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तात्काळ आवश्यक कार्यवाही करण्याचे कडक निर्देश दिले. राज्य सरकार पूर्णपणे मच्छिमार बांधवांच्या पाठीशी असून त्यांच्या कोणत्याही समस्येकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असे त्यांनी आश्वस्त केले.
पायाभूत सुविधांची उभारणी: जेटी आणि ड्रायिंग यार्ड
बैठकीत केवळ नुकसान भरपाईवरच नव्हे, तर मच्छिमारांच्या दैनंदिन सोयीसुविधांवरही सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- जुहू-वर्सोवा परिसरात नवीन जेटी: बोटींच्या सुरक्षित हालचालींसाठी आधुनिक जेटीची सुविधा उभारणे.
- नेट फिक्सिंग शेड्स: मासेमारी जाळ्यांची दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी सुरक्षित जागा तयार करणे.
- ड्रायिंग यार्ड (वाळवण क्षेत्र): मासे सुकवण्यासाठी आधुनिक व पुरेशी जागा उपलब्ध करून देणे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे सागरी प्रकल्पांचा विकास होत असताना पारंपरिक कोळीवाड्यांचे आणि मच्छिमारांचे जीवनमान अधिक सुरक्षित आणि समृद्ध होण्यास मदत होणार आहे.