महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला जागतिक पातळीवर नवी ओळख मिळवून देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ (International Agri Market) उभारण्यात येत आहे. तब्बल १ हजार ३९५ एकर जागेवर साकारणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची पाहणी राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी नुकतीच केली. फ्रान्समधील जगप्रसिद्ध ‘रुंगीस मार्केट’च्या (Rungis Market) धर्तीवर हा बाजार विकसित केला जाणार असून, यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचणार आहे.
दापचरी कृषी बाजाराच्या जागेची सविस्तर पाहणी
दापचरी येथील नियोजित जागेची पाहणी करताना मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासोबत पालघरचे अपर जिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, बाप्पासाहेब थोरात आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या पाहणी दौऱ्यात प्रकल्पाचा गोशाळा परिसर, गोहर धाड कृषी विभाग आणि नवा मोहरा कृषी विभाग यांसारख्या विविध भागांचे सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात आले व अधिकाऱ्यांना आवश्यक कामांच्या सूचना देण्यात आल्या.
फ्रान्सच्या ‘रुंगीस’च्या धर्तीवर अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स हब
हा प्रकल्प केवळ सामान्य बाजारपेठ नसून, एक इंटिग्रेटेड मल्टी-मोडल कृषी लॉजिस्टिक्स हब (Integrated Multi-Modal Agri Logistics Hub) म्हणून काम करेल. येथे फळे, फुले, भाजीपाला, धान्य, कडधान्ये, मसाले, मासे, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस यांसारख्या सर्व कृषी उत्पादनांसाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा दिल्या जातील. यामध्ये प्रामुख्याने:
- अत्याधुनिक ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि सॉर्टिंग युनिट्स
- मोठ्या क्षमतेची अत्याधुनिक शीतगृहे (Cold Storage) आणि गोदामे
- अन्न प्रक्रिया आणि निर्यात पूरक पायाभूत सुविधा
- शेतमालाची थेट आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार तपासणी व प्रमाणीकरण केंद्र
ज्याप्रमाणे शेतीमध्ये उत्पादनवाढीसाठी राज्य शासन पोकरा कृषी अवजारे बँक योजना राबवून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान पुरवत आहे, त्याचप्रमाणे उत्पादित मालाला आंतरराष्ट्रीय भाव मिळवून देण्यासाठी ही बाजारपेठ मैलाचा दगड ठरेल.
स्थानिक तरुणांना १० हजार रोजगाराच्या संधी
या प्रकल्पामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार आहे. मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले की, या भव्य प्रकल्पामुळे सुमारे १० हजार थेट व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, यामध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना आणि तरुणांना प्राधान्य दिले जाईल. पॅकिंग, ग्रेडिंग, वाहतूक, वेअरहाऊसिंग, कोल्ड चेन व्यवस्थापन आणि पूरक सेवांमध्ये हे रोजगार उपलब्ध होतील.
महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पासाठी कोणाचेही विस्थापन केले जाणार नाही. अनेक वर्षांपासून पडून असलेल्या शासकीय जागेचा सदुपयोग करून हा प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी ज्याप्रमाणे कृषी क्लस्टरद्वारे काम होत आहे (उदा. सोलापूर जिल्ह्याची महास्ट्राईड (MahaSTRIDE) अभियानात ऐतिहासिक कामगिरी), त्याच धर्तीवर पालघर जिल्हा कृषी निर्यातीचे केंद्र बनेल.
वाढवण बंदर व समृद्धी महामार्गामुळे थेट जागतिक कनेक्टिव्हिटी
दापचरीची भौगोलिक निवड अतिशय विचारपूर्वक करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला जागतिक दळणवळणाची उत्तम जोड लाभणार आहे:
- वाढवण डीपवॉटर बंदर: शेतीमाल थेट आंतरराष्ट्रीय जलमार्गाने निर्यात करणे सोपे होईल.
- समृद्धी महामार्ग आणि वडोदरा एक्सप्रेस वे: राज्यातील इतर भागांमधून शेतमाल जलद गतीने पोहोचेल.
- वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (DFC) आणि रेल्वे: रेल्वेद्वारे कमी खर्चात मालवाहतूक शक्य होईल.
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ: नाशवंत शेतीमाल काही तासांत युरोप, आखाती देशांमध्ये पाठवता येईल.
स्थानिक शेतकरी आणि मच्छीमारांना आपला माल विकण्यासाठी आता मुंबई किंवा वाशी नवी मुंबईच्या बाजारावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. त्यांच्याच भागात जागतिक दर्जाची बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने वाहतूक खर्चात मोठी बचत होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळेल.