मुंबई: महाराष्ट्रातील महिलांचा श्रमशक्तीमधील सहभाग वाढवून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाचा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि ‘आयपीई ग्लोबल लिमिटेड’ (IPE Global Limited) यांच्यात नुकताच एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत येत्या काळात राज्यातील तब्बल ३ लाख तरुणींना खासगी क्षेत्रात वेतनाधारित रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
या संयुक्त भागीदारीचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले असून, संबंधित सर्व विभागांकडून या मोहिमेसाठी आवश्यक ते संपूर्ण सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे राज्यस्तरीय अभियान संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबवले जाणार आहे.
महिला श्रमशक्ती सहभागात सातत्यपूर्ण वाढ
गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारच्या विविध धोरणांमुळे महाराष्ट्रातील १८ ते २९ या वयोगटातील महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग २०१८-१९ मधील २०.२ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये २६.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. राज्यातील तरुणाईला रोजगाराभिमुख बनवण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करत असून, यापूर्वी महाराष्ट्रातील ITI विद्यार्थ्यांना उन्नती संस्थेमार्फत कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर आता १५ ते २९ वयोगटातील आणखी ३ लाख युवतींना सक्षम रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती (२०२६-२०३०)
२०२६ ते २०३० या कालावधीत राबविल्या जाणाऱ्या या विशेष कार्यक्रमाची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:
- वेतनाधारित रोजगार: विविध प्रमुख कॉर्पोरेट आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्ये तरुण महिलांचा सहभाग वाढवणे.
- कौशल्याचे रोजगारात रूपांतर: केवळ प्रशिक्षण न देता, प्रशिक्षणानंतर प्रत्यक्ष नोकरी मिळवून देण्याची सक्षम व्यवस्था उभी करणे.
- लिंगसमावेशक वातावरण: खासगी क्षेत्राला महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आणि सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करणे.
- पायाभूत सुविधांचा विकास: नोकरदार महिलांसाठी सुरक्षित वसतिगृहे (Working Women Hostels), स्वच्छतागृहे आणि मोफत किंवा अनुदानित सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे.
या अभियानासाठी कौशल्य विकास, महिला व बालविकास, उद्योग, ग्रामविकास आणि नगरविकास यांसारख्या विविध सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला जाईल. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील महिलांसाठी शासनाच्या विविध कल्याणकारी शासकीय योजना आणि पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळवून देणे हे सरकारचे ध्येय आहे.
२०३० पर्यंत अपेक्षित निकाल व महिलांचे सक्षमीकरण
या विशेष मोहिमेअंतर्गत २०२६ ते २०३० या कालावधीत खालील उद्दिष्टे पूर्ण केली जातील:
- राज्यातील ३ लाख तरुणींना खासगी क्षेत्रात कायमस्वरूपी वेतनाधारित नोकऱ्या मिळवून देणे.
- अतिरिक्त १.५ लाख तरुणींना अत्याधुनिक व बाजारपेठेच्या गरजेनुसार कौशल्य अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देणे.
- कामकाजी महिलांसाठी वसतिगृहांच्या उपलब्धतेमध्ये तब्बल ७५ टक्क्यांनी वाढ करणे.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी स्पष्ट केले की, महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन हेच राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासाचे मूळ आहे. आयपीई ग्लोबलसोबतची ही भागीदारी महाराष्ट्रातील तरुणींना सुरक्षित, शाश्वत आणि सन्मानजनक रोजगार मिळवून देण्यात मैलाचा दगड ठरेल.