मुंबई: महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुष्काळी भागाला कायमस्वरूपी पाणी टंचाईतून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकार एकात्मिक जल व्यवस्थापन आणि नदीजोड प्रकल्पांवर वेगाने काम करत आहे. केंद्रीय जल आयोगाची (CWC) अंतिम मंजुरी मिळताच चालू वर्षात किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष काम सुरू केले जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (MWRRA) २१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आणि प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्वेताली ठाकरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळवणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उपसा व बोगद्यांच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात आणल्यास उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील पाण्याची मोठी तूट भरून निघेल. दुष्काळमुक्तीचे हे स्वप्न साकारण्यासाठी काही प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून काही प्रकल्प सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) टप्प्यावर आहेत. असा क्रांतिकारी एकात्मिक जल आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
राज्याचा शाश्वत कृषी विकास आणि महाराष्ट्राची १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल वेगाने व्हावी यासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. विदर्भातील दुष्काळ कायमचा हटवण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सिंचन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर: उघडे कालवे बंद, पाईपलाईन प्रणाली सुरू
राज्यातील सुमारे ४० लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यासाठी शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. सरकारने २०१७ मध्ये पारंपरिक उघड्या कालव्यांची पद्धत बंद करून बंद पाईपलाईन (PDN – Piped Distribution Network) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे पाण्याची मोठी गळती थांबली असून माण-खटावसारख्या अतिदुष्काळी भागापर्यंत पाणी पोहोचवणे शक्य झाले आहे.
शासनाकडून शेती क्षेत्राला समृद्ध करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. ज्याप्रमाणे सातबारावर नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देऊन मुख्य प्रवाहात आणले जात आहे, त्याचप्रमाणे शेवटच्या शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत सिंचनाचे पाणी पोहोचवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
पुढील ३०-४० वर्षांचा जल आराखडा आणि सांडपाणी पुनर्वापर
शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाचा वेग पाहता, मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) आणि पुणे महानगर प्रदेशासाठी (PMR) पुढील ३० ते ४० वर्षांचा दूरगामी जल आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महापालिकांच्या सांडपाण्यावर ‘टर्शरी प्रक्रिया’ (Tertiary Treatment) करून ते पाणी डेटा सेंटर्स आणि उद्योगांना पुरवावे, ज्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची बचत होईल आणि पाण्याचे चक्रीय अर्थकारण (Circular Economy) उभे राहील.
माझगाव डॉक आणि MWRRA दरम्यान महत्त्वपूर्ण करार
या कार्यक्रमात माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्यात जलप्रशुल्क मूल्यांकन व प्रकल्पाच्या सद्यस्थिती संदर्भात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व गिरीश महाजन यांनीही मनोगतातून राज्याच्या जलविकासाचा रोडमॅप स्पष्ट केला.