महाराष्ट्र राज्यातील हजारो बीडी कामगारांच्या थकित आणि सुधारित किमान वेतनाबाबतचा प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. राज्य शासनाने तंबाखू (बिडी निर्माणसह) उद्योगातील कामगारांसाठी सुधारित किमान वेतनाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आणि वेतनातील फरकासह थकबाकी तातडीने वसूल करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि पुढाकारामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील बिडी कामगार वर्गात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
सलग बैठका आणि कामगार संघटनांचे निवेदन
बिडी कामगारांच्या प्रलंबित वेतनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कामगार संघटना आणि मालक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक महत्त्वपूर्ण बैठका पार पडल्या. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कामगार आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सविस्तर अहवाल व निवेदने सादर करण्यात आली होती.
शासनाकडून राज्यातील विविध घटकांसाठी कल्याणकारी निर्णय घेतले जात असून, दिव्यांगांना शिक्षण, आरोग्य अन् रोजगारात प्राधान्य देण्यासारख्या उपक्रमांसोबतच आता कष्टकरी श्रमजीवी वर्गालाही त्यांचा थकित हक्क मिळवून दिला जात आहे.
विधि व न्याय विभागाचा कायदेशीर अभिप्राय
वेतनाच्या पुनर्निर्धारणाबाबत विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवण्यात आला होता. १० नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार घोषित केलेले किमान वेतनाचे दर सध्या लागू असून त्यांच्या अंमलबजावणीवर कोणतीही कायदेशीर स्थगिती (Stay) नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने दिला. त्यामुळे सक्षम प्राधिकरणांनी थकित फरकाची वसुली त्वरित सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि कायदेशीर अंमलबजावणीच्या दृष्टीने जसे महाराष्ट्राला ‘इनोव्हेशन हब’ बनवण्यासाठी ‘द गव्हर्नन्स चॅलेंज २०२६’ची घोषणा करण्यात आली आहे, तसेच कामगार क्षेत्रातही नियमांची कडक अंमलबजावणी सुनिश्चित केली जात आहे.
नवे सुधारित वेतन दर कसे असतील? (प्रति १००० बिड्या वळण्यासाठी)
शासनाने १ जानेवारी ते ३० जून या कालावधीतील महागाई भत्त्यासह सुधारित वेतनाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नवीन निश्चितीनुसार रोजंदारी पुढीलप्रमाणे असेल:
- परिमंडळ-१ (सर्व महानगरपालिका क्षेत्र): मूळ वेतन २१० रुपये + महागाई भत्ता १६९ रुपये = एकूण ३७९ रुपये प्रतिदिन
- परिमंडळ-२ (महानगरपालिका हद्द वगळून उर्वरित सर्व क्षेत्र): मूळ वेतन १९२ रुपये + महागाई भत्ता १६९ रुपये = एकूण ३६१ रुपये प्रतिदिन
विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील कष्टकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाने सामाजिक न्यायाची भूमिका अधोरेखित झाली आहे, ज्याप्रमाणे जागतिक आदिवासी दिन: यवतमाळमध्ये पालकमंत्री संजय राठोड व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भगवान बिरसा मुंडा यांना विनम्र अभिवादन करून बहुजन व शोषित वर्गाच्या कल्याणाचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता.
कामगार वर्गाकडून निर्णयाचे स्वागत
शासनाने थकित रक्कम आणि फरकाची वसुली प्रक्रिया तातडीने राबवण्याचे आदेश दिल्यामुळे राज्यातील हजारो बिडी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या या सकारात्मक निर्णयाबद्दल विविध कामगार संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे.