राज्यातील खाजगी जमीन मालक आणि आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर वक्फ बोर्डाच्या नोंदी होण्यावरून अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. अशा वादग्रस्त प्रकरणांची वस्तुस्थिती तपासून त्यांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बेंच (Special Bench) स्थापन करण्याचे निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत.
बेकायदेशीर नोंदी कायद्यानुसार तातडीने हटवणार
गेल्या काही काळात महसूल विभागाचे कामकाज लोकाभिमुख करणे आणि नागरिकांचे प्रलंबित प्रश्न जलद गतीने सोडवण्यावर भर दिला जात आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून ज्या प्रकरणांमध्ये खाजगी किंवा मूळ मालकांच्या जमिनींवर बेकायदेशीर पद्धतीने वक्फ बोर्डाच्या नोंदी झाल्याचे निष्पन्न होईल, त्या नोंदी कायद्याच्या चौकटीत राहून तातडीने रद्द करण्याचे स्पष्ट आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विशेष बैठक
नाशिक जिल्ह्यातील कळवण – सुरगाणा मतदारसंघातील मौजे दरेभणगी येथील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर वक्फ बोर्डाची नोंद झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. या प्रकरणाचा गांभीर्याने आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस स्थानिक आमदार नितीन पवार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर नाशिकचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सहभागी झाले होते.
दरेभणगी येथील प्रकरणाची वस्तुस्थिती तातडीने तपासून बेकायदेशीर नोंदी रद्द करण्याचे आणि पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. हे प्रकरण केवळ एका तालुक्यापुरते मर्यादित नसून राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशा तक्रारी प्राप्त होत असल्याने, संपूर्ण महाराष्ट्रात एकसमान धोरणाद्वारे या प्रकरणांचा गतीने निपटारा व्हावा यासाठी ‘विशेष बेंच’ कार्यरत राहील.
सुरगाणा येथे नवीन महसूल प्रशासकीय इमारत उभारणार
या बैठकीदरम्यान प्रशासकीय कामाला गती देण्यासाठी आकांक्षित तालुका असलेल्या सुरगाणा येथे नवीन भव्य महसूल प्रशासकीय इमारत उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. या इमारतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद करण्यासाठी संबंधित विभागाने लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
राज्य सरकार प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. तसेच राज्यातील इतर महत्त्वाच्या घडामोडी आणि शासकीय निर्णयांचा थेट फायदा शेतकरी व सामान्य जनतेला मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.