महाराष्ट्र शासनाने महसूल दिनाचे औचित्य साधून आदिवासी व वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. वनहक्क कायदा (FRA), २००६ अंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना आता ‘गाव नमुना ७-ई’ (अधिकार उतारा) आणि ‘गाव नमुना १२-ई’ (पीक नोंदवही) हे डिजिटल उतारे वितरित करण्यास सुरुवात झाली आहे. नाशिक येथे आयोजित विशेष कार्यक्रमात कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते या डिजिटल उताऱ्यांच्या वितरणाचा शुभारंभ करण्यात आला.
काय आहे ‘७-ई’ आणि ‘१२-ई’ डिजिटल उतारा?
वनहक्क कायदा लागू होऊन दोन दशके उलटली तरी वनपट्टाधारकांची नावे नियमित ७/१२ उताऱ्यावर मुख्य भोगवटादार म्हणून नोंदवली जात नव्हती. यामुळे राज्यातील लाखो आदिवासी कुटुंबांना अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्यात अडचणी येत होत्या. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाने मध्य प्रदेश व ओडिशा राज्यांतील भू-अभिलेख प्रणालीचा अभ्यास करून स्वतंत्र कायदेशीर मान्यताप्राप्त ‘७-ई’ आणि ‘१२-ई’ महसूल अभिलेख तयार केले आहेत.
हे डिजिटल उतारे आता थेट महाभुलेख (Mahabhulekh) प्रणालीशी जोडण्यात आले आहेत. यामुळे वनहक्कधारकांना वारसाहक्काने मिळणाऱ्या, परंतु बिगर-हस्तांतरणीय अधिकारांची अधिकृत आणि डिजिटल नोंद उपलब्ध झाली आहे.
शेतकऱ्यांना होणारे प्रमुख फायदे
या नव्या व्यवस्थेमुळे वनहक्कधारक शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहातील कृषी प्रशासनाशी जोडले गेले असून खालील विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे:
- पीएम-किसान सन्मान निधी (PM-Kisan) आणि ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) नोंदणी.
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे सुलभ पीक कर्ज पुरवठा.
- प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि ई-पीक पाहणी सुविधा.
- महाडीबीटी (MahaDBT) द्वारे मिळणारे कृषी औजार व सिंचन अनुदान.
- मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ.
राज्य सरकार नेहमीच नैसर्गिक संसाधनांवर आदिवासी बांधवांचा हक्क मान्य करून त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध पावले उचलत आहे.
ड्रोन सर्व्हेक्षण आणि वेगाने सीमांकन
नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महसूल प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ७/१२ उताऱ्यावर नोंद असलेल्या सर्व पात्र वनहक्कधारकांचे ‘७-ई’ व ‘१२-ई’ उतारे तयार करण्यात यावेत. तसेच प्रलंबित दाव्यांचे संयुक्त सर्वेक्षण ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नाशिक जिल्ह्यात प्राप्त ६० हजार ७४ वनहक्क दाव्यांपैकी ३३ हजार ३९० दावे पात्र ठरले आहेत. या सर्व लाभार्थ्यांची जमीन ड्रोन सर्वेक्षण व डिजिटल मॅपिंगच्या माध्यमातून अचूक सीमांकित केली जाणार आहे.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि शेतकरी समाधान
शासनाच्या या उपक्रमामुळे बँकांना महाभुलेखवरून ७-ई उताऱ्याची थेट पडताळणी करता येणार असल्याने पीक कर्ज वितरणाची प्रक्रिया अत्यंत वेगवान होईल. महसूल विभागाचे उपक्रम आणि डिजिटल पारदर्शकतेमुळे आता आदिवासी बांधवांना आपल्या हक्काच्या जमिनीवर शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख मिळाली आहे.
पिढ्यानपिढ्या जंगलाचे रक्षण करणाऱ्या आणि शेती करणाऱ्या हजारो कुटुंबांना आता शासकीय अनुदाने, कर्ज आणि सिंचन सुविधा सहज उपलब्ध होणार असल्याने रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यास मोठी मदत होईल.