मुंबई: मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मानखुर्द परिसरात प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध अत्यंत कठोर आणि मोठी कारवाई केली आहे. कुर्ला तालुक्यातील मानखुर्द भागात मुख्य महामार्गालगत टाटा पॉवरच्या उच्चदाब विद्युत वाहिनीखाली उभारण्यात आलेल्या ५० पेक्षा जास्त धोकादायक व अनधिकृत गोदामांवर थेट बुलडोझर चालवण्यात आला. या संयुक्त अतिक्रमण निष्कासन मोहिमेत सुमारे ५ एकर शासकीय जमीन यशस्विरीत्या अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली आहे.
मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या विशेष आदेशानुसार, जिल्ह्यातील शासकीय जमिनींवर झालेली अनधिकृत अतिक्रमणे हटवण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांच्या समन्वयातून ही विशेष मोहीम राबवली जात आहे.
मुंबईच्या वीज पुरवठ्याला असलेला मोठा धोका टळला
मानखुर्द येथील या अनधिकृत व्यावसायिक गोदामांमुळे परिसरातील उच्चदाब टाटा पॉवर विद्युत वाहिनीला मोठा धोका निर्माण झाला होता. येथे कोणतीही दुर्घटना घडल्यास संपूर्ण मुंबई शहराचा वीज पुरवठा खंडित होण्याची गंभीर शक्यता वर्तवण्यात येत होती. लोकांच्या जीविताचे रक्षण करणे आणि शासकीय मालमत्तेचा बचाव करणे या उद्देशाने महसूल आणि स्थानिक प्रशासनाने हे पाऊल उचलले.
शासकीय जमिनींचे संरक्षण आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकार विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. जसे की, [‘ड्रग फ्री मुंबई’ अभियानाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे समर्थन](https://maha-agri.in/latest-news/drug-free-mumbai-campaign-pm-modi-congratulates-maharashtra-govt) मिळाल्यामुळे नशामुक्त आणि सुरक्षित शहराच्या निर्मितीला गती मिळाली आहे, त्याच धर्तीवर शहरातील अनधिकृत भूमाफियांवरही आता प्रशासनाचा वरवंट फिरत आहे.
मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात प्रशासनाचा धडक मोर्चा
ही कारवाई अतिशय व्यापक स्वरूपाची होती. मोहीम सुरळीत आणि शांततेत पार पडावी यासाठी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी प्रत्यक्ष घटनास्थळी उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने:
- महसूल विभाग: १०० हून अधिक अधिकारी व कर्मचारी (अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी चेंबूर, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार कुर्ला).
- बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC): १५० कर्मचारी आणि अवजड यंत्रसामुग्री.
- नगर भूमापन विभाग: १० अधिकारी व कर्मचारी.
- पोलीस विभाग: कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त.
अतिक्रमणदारांना प्रशासनाचा सडेतोड इशारा
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इतर शासकीय जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे हटवण्यासाठी आगामी काळात अशाच प्रकारची तीव्र आणि कायदेशीर कारवाई सुरूच राहील, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. नागरी सोयी-सुविधांचा विस्तार आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. एका बाजूला शहरी भागातील नागरिकांसाठी [गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देऊन एकाच पोर्टलवर म्हाडा व SRA ची घरे](https://maha-agri.in/govt-schemes/maharashtra-housing-projects-pmay-urban-single-portal-update) उपलब्ध करून दिली जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी जमिनी हडपणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जात आहे.
मानखुर्द परिसरात यापूर्वी झालेल्या मोठ्या कारवाया
मानखुर्द आणि मंडाळे परिसरात महसूल विभागाने याआधीही धडक मोहिमा राबवून अब्जावधी रुपयांची शासकीय जमीन मोकळी केली आहे:
- ११ एकर जागा मोकळी: मानखुर्द येथील ११ एकर जमीन अतिक्रमणमुक्त करून ती मुंबई मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आली.
- १४ एकर जमीन व २२० गाळे निष्कासित: मौजे मानखुर्द (नगर भूमापन क्र. १/१) तसेच मंडाळे (क्र. ६/१) येथील खाडीलगतच्या जागेवरील २२० अनधिकृत व्यावसायिक गाळे हटवून तब्बल १४ एकर जमीन प्रशासनाने ताब्यात घेतली होती.
प्रशासनाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे भूमाफियांचे धाबे दणाणले असून, मुंबई उपनगरातील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमणे पूर्णपणे साफ होईपर्यंत ही मोहीम थांबणार नाही, असे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.