Gargai Dam Project Update: मुंबई शहराच्या भविष्यातील वाढत्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील देवळी परिसरातील ‘गारगाई धरण प्रकल्प’ अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीला, पुनर्वसनाला आणि वनीकरणाच्या कामांना तातडीने गती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वन मंत्री गणेश नाईक, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह वन विभाग आणि नगर विकास विभागातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
मे २०२९ पर्यंत प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई महानगर क्षेत्राच्या (MMR) दीर्घकालीन पाणीपुरवठ्याला बळकट करण्यासाठी गारगाई धरण प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. यासाठी मे २०२९ पर्यंत धरण पूर्णपणे कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्य सरकार सध्या राज्यातील प्रमुख विकास आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देत आहे. जसे की, पुणे शहराची वाहतूक कोंडी फुटणार! HCMTR, रिंगरोड अन् बोगद्याच्या तीन मोठ्या प्रकल्पांना वेग देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, तसेच मुंबईच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी गारगाई प्रकल्पावर भर दिला जात आहे.
३,०६५ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
गारगाई धरण प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत ₹३,०६५ कोटी इतकी आहे. यामध्ये खालील प्रमुख कामांचा समावेश आहे:
- धरण आणि जलबोगद्याची (Water Tunnel) निर्मिती
- पुनर्वसनासाठी आवश्यक २२ मूलभूत पायाभूत सुविधांची निर्मिती
- जलविद्युत निर्मिती संच (Power Generation Unit)
या व्यतिरिक्त जमीन संपादन, पुनर्वसन, पर्यायी वनीकरण, वृक्षांचे निव्वळ वर्तमान मूल्य (Net Present Value) आणि सल्लागार सेवांवरील खर्च कंत्राटी रकमेपेक्षा स्वतंत्रपणे केला जाणार आहे.
जमीन संपादन आणि बाधित गावांचे पुनर्वसन
प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे ८४४ हेक्टर जमीन बाधित होणार आहे. यामध्ये १८६ हेक्टर खासगी जमीन आणि ६५८ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात एकूण ८०५ हेक्टर जमीन येणार आहे.
पुनर्वसन योजना:
- प्रकल्पामुळे ओगदा आणि खोडदे ही दोन गावे पूर्णतः बाधित होणार आहेत.
- तर पांचघर, तिळमाळ, फणसगाव आणि आमले ही चार गावे अंशतः बाधित होणार आहेत.
- ६५८ हेक्टर बुडीत वनजमिनीच्या बदल्यात १४०० हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच पर्यायी वनीकरणासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांत जमीन उपलब्ध केली जात आहे.
जशी राज्य सरकारने इतर विकास प्रकल्पांत नागरिकांच्या हक्कांना प्राधान्य दिले आहे, उदा. नैना क्षेत्रातील नगर रचना योजनांच्या त्रुटी दूर करून ग्रामस्थांना त्वरित मालमत्ता पत्रक वाटप करा: राज्य सरकारचे सिडकोला कडक निर्देश दिले होते; त्याच धर्तीवर गारगाई प्रकल्पातील बाधितांचे योग्य पुनर्वसन आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
आवश्यक परवानग्या आणि सद्यस्थिती
गारगाई धरण प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या बहुतांश परवानग्या मिळालेल्या आहेत. केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय (MOTA), राष्ट्रीय भूकंप संकल्पन मानक समिती, तांत्रिक मंजुरी आणि पर्यावरण परवानग्या आधीच प्राप्त झाल्या आहेत. सध्या राष्ट्रीय वन्यजीव महामंडळाच्या (National Board for Wildlife) मंजुरीसाठीची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास मुंबई शहराला अतिरिक्त मुबलक पाणी उपलब्ध होईल आणि भविष्यातील पाण्याची टंचाई कायमची दूर होण्यास मदत होईल.