नागपुरात पायाभूत सुविधांची तपासणी होईपर्यंत फ्लॅट्सची नोंदणी स्थगित; पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कडक निर्देश

नागपूर: नागपूर महानगराच्या वेगाने होणाऱ्या विस्तारात उंच इमारती व गृहप्रकल्पांना दिलेल्या मंजुरीनुसार प्रत्यक्षात पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत की नाही, याची कसून तपासणी करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. ही पडताळणी पूर्ण होईपर्यंत जिल्ह्यातील कोणत्याही फ्लॅट्सची पुढील आदेशापर्यंत नोंदणी करू नये, असे सक्त आदेश त्यांनी उपनिबंधकांना दिले आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शहरातील विविध विकासकामांचा आढावा घेताना ते बोलत होते. या बैठकीला महापौर नीता ठाकरे, मनपा आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

भोगवटा प्रमाणपत्राची (Occupancy Certificate) सखोल चौकशी

अनेक बिल्डर्सने उंच इमारती व अपार्टमेंट्स उभारताना आवश्यक असणारी सांडपाणी व्यवस्था, मलनिःसारण प्रकल्प (STP) आणि अग्निशामक सुरक्षा यंत्रणा पूर्णपणे विकसित केलेली नाही. तरीही त्यांना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट कसे मिळाले? असा सवाल बैठकीत आमदारांनी उपस्थित केला. यावर बोलताना पालकमंत्र्यांनी सात दिवसांच्या आत वस्तुस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नागपूर महानगरपालिकेला दिले आहेत.

शासकीय जागांवरील अतिक्रमणांवर कडक कारवाई

नागपूर शहर व परिसरात महसूल, मनपा, नागपूर सुधार प्रन्यास (NIT) यांच्या मोकळ्या जागांवर झालेले अतिक्रमण त्वरित हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अटी व शर्तींचा भंग करून शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांवर निश्चित करण्यात आली आहे. (१ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या नियमांनुसार असणारे अतिक्रमण वगळण्यात येईल.)

पाणीचोरी रोखण्यासाठी ३ दिवसांचा अल्टिमेटम

सध्या हवामानातील बदलांमुळे आणि पावसाच्या ताणामुळे पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. राज्यातील अनेक भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता वर्तवली जात असली तरी पाण्याचे योग्य नियोजन अत्यंत आवश्यक आहे. नागपूर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठ्यात सुमारे ५० टक्के होणारी पाणीचोरी थांबवण्यासाठी ३ दिवसांत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

कचरा व्यवस्थापन व ‘एक घर, एक झाड’ अभियान

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनात निष्काळजीपणा करणाऱ्या बीव्हीजी (BVG) आणि एजी एन्विरो (AG Enviro) कंपन्यांवर आवश्यकता असल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच स्वच्छता राखण्यासाठी झोननिहाय आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. १ ऑगस्टपासून ‘प्रत्येकाच्या घरासमोर एक झाड’ लावून नागपुरात हरित चळवळ उभारण्याचे आवाहनही करण्यात आले.

नागपूर मनपाचे ७५ कल्पक प्रकल्प

नागपूर मनपाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त आयुक्त डॉ. विपीन इटनकर यांनी ७५ नावीन्यपूर्ण योजनांचे सादरीकरण केले. शहरात आरोग्य, शिक्षण व क्रीडा सुविधांचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला जात आहे. नागपूरकरांसाठी यापूर्वी आयोजित केलेल्या महाआरोग्य शिबिरासारख्या मोफत उपक्रमांनंतर आता ई-लायब्ररी, स्मार्ट टॉयलेट्स, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि वेस्ट टू गॅस प्रोजेक्ट्स यांसारख्या विकासकामांना गती दिली जाणार आहे.

Top Posts

अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६: नांदेड जिल्ह्यातील ८५ हजार शेतकरी अजूनही लाभापासून वंचित! तातडीने करा हे काम

अधिक वाचा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: यवतमाळ जिल्ह्यातील ५१,७३८ पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर; असे करा आधार प्रमाणीकरण

अधिक वाचा

टिटंबा आश्रमशाळा विषबाधा प्रकरण: मंत्री डॉ. अशोक उईके यांचा मोठा निर्णय; सेंट्रल किचन व्यवस्था बंद, कंत्राटदारावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

अधिक वाचा

नागपुरात पायाभूत सुविधांची तपासणी होईपर्यंत फ्लॅट्सची नोंदणी स्थगित; पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कडक निर्देश

अधिक वाचा

नागपुरातील ‘महाआरोग्य शिबिर’ ठरले हजारो रुग्णांसाठी वरदान; एकाच छताखाली मिळाल्या मोफत आरोग्य सुविधा!

अधिक वाचा