अमरावती: अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटातील चिखलदरा आणि धारणी तालुक्यांत असणारा कुपोषणाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्य शासन अत्यंत गंभीर आणि सकारात्मक पावले उचलत आहे. गेल्या काही काळात झालेल्या विशेष उपक्रमांमुळे कुपोषणाचे प्रमाण घटण्यास मदत झाली असून, आगामी काळात माता व बाल संगोपनासाठी ठोस उपाययोजना करून मेळघाट पूर्णपणे कुपोषणमुक्त करण्यावर भर दिला जाईल, अशी ग्वाही महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.
धारणी येथील तहसील कार्यालयात मेळघाटातील कुपोषण व आरोग्यविषयक विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक पार पडली. यावेळी उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, महिला बालविकास उपायुक्त विलास मसराळे यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी उपस्थित होते.
बालविवाह रोखणे आणि १००० दिवसांचे आहार नियोजन
मेळघाटातील कुपोषणामागचे मुख्य कारण म्हणजे कमी वयात होणारे बालविवाह हे आहे. कमी वयात मातृत्व आल्याने जन्मणारे बाळ कुपोषित असण्याची शक्यता जास्त असते. यावर मात करण्यासाठी विशेष योजना आखण्यात आली आहे:
- स्थानिक भाषेत समुपदेशन: बालविवाह रोखण्यासाठी आणि मातांना पोषक आहाराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी स्थानिक आदिवासी भाषा समजणाऱ्या ‘महिला सेविकां’ची निवड करून त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
- १ हजार दिवसांचा प्लॅन: बाळ जन्माला आल्यापासूनच्या पहिल्या १००० दिवसांच्या आहाराचे चोख नियोजन केले जाईल. यामुळे कुपोषित बालकांचा जन्म रोखणे शक्य होईल.
राज्यातील नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि सर्वांना निरोगी आयुष्य देण्याच्या संकल्पनेनुसार माता व बालकांच्या आरोग्याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले जात आहे.
अंगणवाड्या होणार ‘स्मार्ट’ आणि हायटेक
मेळघाटातील अंगणवाडी केंद्रांची स्थिती सुधारण्यासाठी मंत्री आदिती तटकरे यांनी खालील महत्त्वाच्या घोषणा केल्या:
- पायाभूत सुविधा: सर्व अंगणवाड्यांमध्ये विजेसाठी सोलर यंत्रणा, स्वच्छ स्वच्छतागृह आणि शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय केली जाईल.
- गरोदर मातांचा आहार: गरोदर आणि स्तनदा मातांना दिला जाणारा पोषक आहार त्यांनी अंगणवाडी केंद्रातच ग्रहण करावा, यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
- आहार समिती सक्रिय करणे: अन्नाचा दर्जेदार दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी स्थानिक समाजातील घटकांना समाविष्ट करून ‘आहार समिती’ सक्रिय केली जाईल.
- निधीचा वेळेत वापर: जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPDC) अंगणवाडी बांधकामासाठी मिळणारा निधी एका वर्षाच्या आत खर्च करणे बंधनकारक असेल. निधी खर्च न झाल्यास बांधकाम विभागाला एजन्सी म्हणून नियुक्त करून कामे वेगाने पूर्ण केली जातील.
आरोग्य यंत्रणेबाबतचे गैरसमज दूर करणार
आदिवासी बांधवांच्या मनात आधुनिक आरोग्य यंत्रणेबद्दल काही गैरसमज व भीती आहे. ही भीती दूर करून रुग्णालयांमध्ये नैसर्गिक प्रसुतीवर (Natural Delivery) भर दिला जाईल, ज्यामुळे सिझेरियन पद्धतीची भीती कमी होईल.
शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक घटकापर्यंत थेट पोहोचावा यासाठी महिला दिनानिमित्त होणाऱ्या विशेष ग्रामसभांमध्ये महिला व बाल कल्याणाच्या योजनांची माहिती दिली जाईल. सर्वसामान्यांना शासकीय सुविधांचा फायदा सहज मिळावा यासाठी जसे ‘महाराजस्व समाधान शिबीर’ राबवले जाते, त्याच धर्तीवर ग्रामसभांमधून योजनांची जनजागृती केली जाईल.
गंभीर कुपोषणाची आकडेवारी १०० च्या आत आणण्याचे लक्ष्य
मेळघाटात मध्यम तीव्र कुपोषण (MAM) आणि गंभीर तीव्र कुपोषण (SAM) या दोन्ही घटकांवर काम करणे आवश्यक आहे. मध्यम तीव्र कुपोषणात सुधारणा घडवून आणतानाच, गंभीर तीव्र कुपोषित बालकांची आकडेवारी १०० च्या आत आणण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर काम करावे, अशा कडक सूचना मंत्री तटकरे यांनी दिल्या.
आपल्या दौऱ्यादरम्यान मंत्री आदिती तटकरे यांनी भोकरबर्डी, धुळघाट, कळमखार, लवादा आणि चित्री येथील अंगणवाडी केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट देऊन बालके, माता आणि स्थानिक आदिवासी समुदायाशी थेट संवाद साधला.