खरीप हंगामासाठी मुबलक बियाणे व खते उपलब्ध करून द्या! मंत्री छगन भुजबळ यांचे प्रशासनाला कडक निर्देश

नाशिक: राज्यातील शेतकऱ्यांची खरिपाच्या पेरणीपूर्व व पेरणीच्या कामांची लगबग सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर बळीराजाला ऐन वेळेवर खते आणि बियाण्यांचा कोणताही तुटवडा भासू नये, यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी कृषी विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

येवला येथील संपर्क कार्यालयात आयोजित विविध शासकीय विभागांच्या आढावा बैठकीत मंत्री भुजबळ बोलत होते. या बैठकीला उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब गाढवे, निफाडचे तहसीलदार विशाल नाईकवाडे, तहसीलदार आबा महाजन, गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ आणि तालुका कृषी अधिकारी शुभम बेरड यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बियाण्यांची रास्त दराने विक्री अन् खतांच्या लिंकिंगवर बंदी

खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची दिशाभूल होणार नाही याची विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या. कृषी केंद्रांवरून शेतकऱ्यांना रास्त दरात बियाणे मिळाले पाहिजेत. तसेच रासायनिक खतांचा पुरेसा ‘बफर स्टॉक’ (Buffer Stock) तयार ठेवावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

अनेकदा खत विक्रेत्यांकडून खतांसोबत इतर अनावश्यक उत्पादनांची लिंकिंग केली जाते, अशा तक्रारी समोर येतात. यावर भाष्य करताना, “खतांची बेकायदेशीर लिंकिंग खपवून घेतली जाणार नाही, व्यापाऱ्यांवर आणि विक्रेत्यांवर काटेकोर लक्ष ठेवावे,” असे कडक आदेश त्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले.

पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक कर्ज वाटपाचे निर्देश

येवला, निफाड आणि लासलगाव तालुक्यातील बँकांनी पीक कर्ज वाटपाचे दिलेले लक्षांक वेळेत पूर्ण करावेत. मागणी करणाऱ्या प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला तातडीने पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे भुजबळ म्हणाले. राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले असून, शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढणार! कर्जमुक्ती, वीजबिल माफी अन् देशी गाय संवर्धन यांसारख्या विविध कृषी कल्याणकारी योजनांद्वारे बळीराजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पाणीपुरवठा योजना व पायाभूत सुविधांचा आढावा

तालुक्यात पावसाचे आगमन झाले असले तरी, ज्या भागात अद्याप पाणीटंचाई आहे तेथे गरजेनुसार पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. यासोबतच जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांचा आढावा घेताना मंत्री भुजबळ म्हणाले:

  • येवला ३८ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना: वीजबिल दरवाढीबाबत तोडगा काढण्यासाठी ग्रामसेवकांची तातडीने बैठक घ्यावी.
  • विंचूर-लासलगाव १६ गावे योजना: सुधारीत योजनेतील कामांना गती देऊन पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर कालवा गळतीची कामे त्वरित पूर्ण करावीत.
  • रस्ते काँक्रीटीकरण व चौपदरीकरण: लासलगाव-विंचूर रस्ता, भरवस फाटा ते कोपरगाव, पिंपळस ते येवला चौपदरी काँक्रीट रोड आणि खेडलेझुंगे रोडची कामे उच्च दर्जाची व गुणवत्तेची असावीत.
  • मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद योजना: निधीनुसार आवश्यक शेत रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य द्यावे.

राज्यातील सर्वच क्षेत्रांत शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, नीती आयोगाच्या शाश्वत विकास निर्देशांकात महाराष्ट्र देशात प्रथम आणणार या ध्येयानुसार ग्रामीण भागातही पायाभूत सुविधांचे जाळे मजबूत केले जात आहे.

इतर शासकीय योजनांचा आढावा अन् लॅपटॉप वितरण

मतदार यादी विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेस ८ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळाली असून येवला शहरासह ग्रामीण भागात शंभर टक्के काम पूर्ण करण्यासाठी विशेष शिबिरे व गृहभेटींचे आयोजन करावे, असे आवाहन मंत्री भुजबळ यांनी केले. याशिवाय ई-श्रम कार्ड नोंदणी, कामगारांना भांडे वाटप योजना, ‘आत्मा’ योजना तसेच ‘प्रधानमंत्री कुसुम सोलर योजना’ यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

बैठकीच्या शेवटी कृषी विभागाच्या वतीने सहाय्यक कृषी अधिकारी संजय मोरे यांना शासकीय कामकाजासाठी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते लॅपटॉपचे वितरण करण्यात आले.

Top Posts

चाकण-भोसरी औद्योगिक पट्ट्यात २,३२० कोटींची नवी गुंतवणूक; ४९ ‘एमएसएमई’ करारांमुळे रोजगारांना मिळणार मोठी गती

अधिक वाचा

रविकांत तुपकर यांना पोलिसांची नोटीस; तरीही २७ ऑगस्टच्या मुंबईतील शेतकरी आंदोलनावर ठाम!

अधिक वाचा

PMFME योजनेतील राष्ट्रीय पुरस्कार म्हणजे शेतकरी आणि महिलांच्या परिश्रमांची पावती: कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे

अधिक वाचा

गडकिल्ले व ऐतिहासिक स्मारकांच्या संवर्धनासाठी ३% निधीला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ; सिद्धगड होणार संरक्षित स्मारक तर भगवंतगडाचा डिजिटल सर्व्हे

अधिक वाचा

आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी व्यापक ‘ॲनिमिया मुक्त मोहीम’; ७९ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची तपासणी पूर्ण!

अधिक वाचा