मुंबई: महाराष्ट्राला जगातील अग्रगण्य आर्थिक केंद्र बनवण्यासाठी आणि १ ट्रिलियन डॉलर (1 Trillion Dollar Economy) अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य शासनाने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र शासनाचा थेट परकीय गुंतवणूक (FDI), अनिवासी भारतीय (NRI) व राजशिष्टाचार विभाग आणि जैन चार्टर्ड अकाउंटंट्स फेडरेशन (JCAF) यांच्यात नुकताच एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) पार पडला आहे.
या ऐतिहासिक कराराचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे, भांडवल उभारणीला वेग देणे आणि जागतिक पातळीवरील दिग्गज गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राशी जोडणे हा आहे. या भागीदारीमुळे राज्यातील उद्योग, पायाभूत सुविधा, आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठी आर्थिक चालना मिळणार आहे.
परकीय गुंतवणुकीसाठी JCAF बजावणार महत्त्वाची भूमिका
करारानुसार, जैन चार्टर्ड अकाउंटंट्स फेडरेशन (JCAF) आपल्या जागतिक स्तरावरील संस्थात्मक, कॉर्पोरेट, अनिवासी भारतीय (NRI) आणि आर्थिक नेटवर्कचा वापर करून महाराष्ट्रातील विविध विकास प्रकल्पांमध्ये परकीय भांडवल आणण्यासाठी सक्रिय काम करेल.
याशिवाय, महाराष्ट्रात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतातील गुंतागुंतीची कररचना, फेमा (FEMA) नियम, कंपनी कायदे आणि प्रशासकीय प्रक्रियांबाबत तांत्रिक आणि कायदेशीर मार्गदर्शन JCAF कडून पुरवले जाणार आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदार परिषदा आणि जागतिक मेळावे
महाराष्ट्र शासन आणि JCAF यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशात तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध गुंतवणूकदार गोलमेज परिषदा (Investor Roundtables), कार्यशाळा आणि ग्लोबल इन्व्हेस्टर मीटचे आयोजन केले जाणार आहे. राज्य शासनाचा थेट परकीय गुंतवणूक विभाग या माध्यमातून येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांना धोरणात्मक व प्रशासकीय पातळीवर जलद मंजुरी आणि पूर्ण सहकार्य देईल.
राज्यात पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी व भांडवल वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने नुकताच ५००० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे विक्रीस काढण्याचा निर्णय देखील घेतला होता. अशा विविध आर्थिक उपायांमुळे राज्याच्या तिजोरीला मजबूती मिळत आहे.
तसेच, आर्थिक विकासासोबतच राज्याचा सर्वांगीण विकास साधत नीती आयोगाच्या शाश्वत विकास निर्देशांकात महाराष्ट्राला अव्वल स्थानी आणण्यासाठी देखील हे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अत्यंत मोलाचे ठरेल.
प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत करार संपन्न
मुंबईत पार पडलेल्या या स्वाक्षरी सोहळ्यात महाराष्ट्र शासनातर्फे थेट परकीय गुंतवणूक विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे यांनी आणि जैन चार्टर्ड अकाउंटंट्स फेडरेशनतर्फे अध्यक्ष (ॲपेक्स) सीए शांतीलाल कोचर यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
याप्रसंगी उपसचिव क्रांती पाटील, अवर सचिव अविनाश सोलवट, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सहसचिव व धोरणात्मक सल्लागार डॉ. संतोष भोसले यांच्यासह JCAF चे इतर वरिष्ठ अधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील उद्योग विश्वावर काय होणार परिणाम?
- रोजगार निर्मिती: नवीन परकीय गुंतवणुकीमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात कुशल व अकुशल रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
- पायाभूत सुविधांचा विकास: जागतिक भांडवलाच्या जोरावर रस्ते, मेट्रो, पोर्ट्स आणि औद्योगिक कॉरिडॉरच्या कामांना गती मिळेल.
- सुलभ व्यवसाय (Ease of Doing Business): कायदेशीर व तांत्रिक सल्ला सहज उपलब्ध झाल्याने परदेशी कंपन्यांसाठी महाराष्ट्रात व्यवसाय करणे अधिक सोपे होईल.