महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे लिलाव २०२६: राज्यातील विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी महाराष्ट्र शासनाने ५००० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे (Government Bonds) विक्रीस काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ वर्षे, १३ वर्षे आणि २३ वर्षे अशा तीन वेगवेगळ्या मुदतींमध्ये हे रोखे उपलब्ध असणार आहेत. यासंदर्भातील माहिती वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
कर्जरोख्यांचे स्वरूप आणि व्याजाचे दर (Key Details of Govt Bonds)
वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या तीनही प्रकारच्या कर्जरोख्यांची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- ५ वर्षे मुदतीचे रोखे: एकूण रु. १,००० कोटींचे रोखे विक्रीसाठी उपलब्ध असून, यावर वार्षिक ७.३५ टक्के व्याजदर मिळेल. या रोख्यांची मुदत पूर्ण होऊन ८ एप्रिल २०३१ रोजी परतफेड केली जाईल.
- १३ वर्षे मुदतीचे रोखे: एकूण रु. २,४०० कोटींच्या या रोख्यांवर वार्षिक ७.९१ टक्के व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे. याची मुदत पूर्ण होऊन ८ एप्रिल २०३९ रोजी परतफेड होईल.
- २३ वर्षे मुदतीचे रोखे: दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी रु. १,६०० कोटींचे हे रोखे असून त्यावर वार्षिक ८.०७ टक्के व्याज मिळणार आहे. याची परतफेड ८ एप्रिल २०४९ रोजी होईल.
या सर्व कर्जरोख्यांवर मूळ दिनांकापासून वर्षातून दोनदा (८ ऑक्टोबर आणि ८ एप्रिल रोजी) सहामाही पद्धतीने व्याज अदा केले जाणार आहे.
निधीचा उपयोग कशासाठी होणार?
या लिलावाद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या ५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा उपयोग राज्यातील विविध पायाभूत सुविधांचा विकास, जलसंपदा प्रकल्प, रस्ते व वाहतूक सुधारणा तसेच कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी केला जाणार आहे. राज्यात गतीने प्रगती साधून नीती आयोगाच्या शाश्वत विकास निर्देशांकात महाराष्ट्र देशात प्रथम आणणार या राज्य सरकारच्या उद्दिष्टाला या वित्तीय उभारणीमुळे मोठे बळ मिळणार आहे.
आरबीआयच्या ‘ई-कुबेर’ प्रणालीद्वारे होणार लिलाव
या शासकीय कर्जरोख्यांचा लिलाव भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मुंबई कार्यालयामार्फत २८ जुलै २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. सर्व बिड्स आरबीआयच्या कोअर बँकिंग सोल्यूशन म्हणजेच ‘ई-कुबेर’ (e-Kuber) संगणकीय प्रणालीद्वारे स्वीकारल्या जातील.
बिडिंगच्या वेळापत्रकाची माहिती:
- स्पर्धात्मक बिड्स (Competitive Bids): सकाळी १०.३० ते ११.३० या वेळेत सादर करता येतील.
- अस्पर्धात्मक बिड्स (Non-Competitive Bids): सकाळी १०.३० ते ११.०० या वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे.
- निकाल व पेमेंट: लिलावाचा निकाल त्याच दिवशी आरबीआयच्या संकेतस्थळावर जाहीर होईल. यशस्वी बिडर्सना २९ जुलै २०२६ रोजी बँकर्स चेक, डीडी किंवा आरबीआयमधील खात्याद्वारे रक्कमेचे प्रदान करावे लागेल.
वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना विशेष संधी
सुधारित लिलाव पद्धतीनुसार, एकूण अधिसूचित कर्जरोख्यांच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी अस्पर्धात्मक बिडिंगद्वारे राखीव ठेवण्यात आली आहे. तथापि, एका गुंतवणूकदाराला एकूण अधिसूचित रक्कमेच्या कमाल १ टक्क्यांपर्यंतच वाटप केले जाईल.
बँकांसाठीही ही गुंतवणूक अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ च्या कलम २४ अंतर्गत या रोख्यांमधील गुंतवणूक सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) साठी पात्र मानली जाईल. तसेच, हे रोखे दुय्यम बाजारात पुन्हा खरेदी-विक्रीसाठी अनुज्ञेय असतील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक शिस्त व पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल. राज्यातील प्रत्येक घटकाला आदर्श व पारदर्शक प्रशासनाचा अनुभव देणार या धोरणाशी सुसंगत राहूनच राज्य शासन आपल्या वित्तीय जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे.