मुंबई: केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने (NITI Aayog) देशातील विविध राज्यांमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDG – Sustainable Development Goals) आधारावर विकासात्मक स्पर्धा सुरू केली आहे. या निर्देशांकांमध्ये महाराष्ट्राला देशात अव्वल स्थानी पोहोचवण्यासाठी पुढील चार वर्षे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. यासाठी सर्व शासकीय विभागांनी विभागनिहाय आणि ‘परिणामाधारित’ (Outcome-Based) नियोजन करावे, असे स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित सामाजिक क्षेत्र वॉर रूमच्या विशेष बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नीती आयोगाच्या १७ शाश्वत विकास निर्देशांकांमधील राज्याच्या सद्यस्थितीचा आणि प्रगतीचा विस्तृत आढावा घेतला. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
आकांक्षित १० जिल्हे आणि १७७ तालुक्यांवर विशेष लक्ष
शासनाने आकांक्षित म्हणून घोषित केलेल्या १० जिल्ह्यांमध्ये आणि १७७ तालुक्यांमध्ये नीती आयोगाच्या मानकांनुसार विकासकामांचा वेग वाढवण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक सुविधांचा दर्जा उंचावून नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हा या नियोजनाचा मुख्य उद्देश आहे.
राज्य सरकार विविध क्षेत्रांत सुधारणा करत असून, पारदर्शक प्रशासनाचा अनुभव सामान्य जनतेला देण्यासाठी प्रशासकीय गतिमानतेवर विशेष भर दिला जात आहे.
‘रिअल टाइम डेटा’ आणि अचूक विश्लेषणावर भर
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान डेटा संकलनाच्या पद्धतीवर विशेष भर दिला:
- डेटा गॅप शोधा: प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि उपलब्ध आकडेवारी यात तफावत असल्यास ‘डेटा गॅप’ शोधून प्राथमिक व रिअल-टाइम डेटा संकलन यंत्रणा बळकट करावी.
- तुलनात्मक अभ्यास: इतर आघाडीच्या राज्यांमधील सर्वोत्तम धोरणे आणि कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात योग्य त्या सुधारणा कराव्यात.
- अर्थसंकल्पीय नियोजन: आगामी अर्थसंकल्पीय निधीचा वापर एसडीजी (SDG) उद्दिष्टे जलदगतीने साध्य करण्यासाठी करावा.
आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रात ‘परिणामकेंद्री’ कार्यपद्धती
केवळ योजना राबवणे किंवा निधी खर्च करणे पुरेसे नसून, त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम काय झाले (Outcome Basis) हे मोजणे आवश्यक आहे. आरोग्य क्षेत्रात उपचार व्यवस्थेपूर्वीची रुग्णसंख्या आणि उपचारानंतर मिळालेला प्रत्यक्ष लाभ यांचा तुलनात्मक अभ्यास करावा. अशाच प्रकारे शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण क्षेत्रातील बदलांचे मोजमाप करून धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाकडून महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला आणि रोजगाराला गती देण्यासाठी विविध कौशल्य विकास कार्यक्रमही आखले जात आहेत.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी ‘KPI’ अनिवार्य
नीती आयोगाचे शाश्वत विकास निर्देशांक हा राज्याच्या प्रगतीचा खरा आरसा आहे. या निर्देशांकांवर दर तीन महिन्यांनी मुख्यमंत्री स्तरावर आढावा घेतला जाईल, तर मुख्य सचिवांच्या स्तरावर नियमित निरीक्षण केले जाईल. विशेष म्हणजे, अधिकाऱ्यांच्या ‘अपार’ (APAR) प्रणालीमध्ये शाश्वत विकास उद्दिष्टांवरील कामगिरीला मुख्य कामगिरी निर्देशांक (KPI) म्हणून समाविष्ट करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
तसेच, ऊर्जा आणि शाश्वत शहरे (Sustainable Cities) या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची कामगिरी उल्लेखनीय असून ही आघाडी कायम ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करून राज्य नवनवीन उपक्रम राबवत आहे, जसे की नुकताच झालेला ‘भारत टॅक्सी’ सेवेचा शुभारंभ, ज्यामुळे सेवा क्षेत्रात सुधारणा होत आहे.
निष्कर्ष: २०३० च्या शाश्वत विकास लक्ष्यांकडे वेगाने वाटचाल करण्यासाठी पुढील चार वर्षे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहेत. सर्व विभागांच्या समन्वयाने आणि परिणामकारक अंमलबजावणीद्वारे महाराष्ट्र लवकरच या निर्देशांकात देशात पहिल्या क्रमांकावर दिसेल, असा विश्वास राज्य शासनाने व्यक्त केला आहे.