केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कांदा खरेदी प्रक्रियेत गंभीर गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे. नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) द्वारे सुरू असलेल्या कांदा खरेदीत नवीन ‘ग्रेड-यूआरएस’ (Grade-URS) या श्रेणीचा समावेश केल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शेतकऱ्यांऐवजी व्यापारी आणि दलालांचाच फायदा होत असल्याचा खळबळजनक आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
काय आहे ‘ग्रेड-यूआरएस’ श्रेणीचा वाद?
कांदा खरेदीला गती देण्यासाठी सुरुवातीला ‘ग्रेड-ए’ कांद्याचे आकारमान ४५-६५ मिमी वरून ३५-७० मिमी करण्यात आले. मात्र, त्यासोबतच कमी दर्जाच्या कांद्यासाठी ‘ग्रेड-यूआरएस’ ही स्वतंत्र श्रेणी तयार करण्यात आली. या श्रेणीमध्ये सालीशिवाय असलेला कांदा, उन्हाचा चटका बसलेला, दुहेरी आकार असलेला तसेच रंगदोष किंवा काजळी लागलेला कांदा स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे, या कमी प्रतीच्या कांद्यालाही उच्च प्रतीच्या ‘ग्रेड-ए’ कांद्याइतकाच म्हणजेच २,१३५ रुपये प्रतिक्विंटल दर दिला जात आहे. बाजारात असा कांदा १,००० ते १,२०० रुपये दराने उपलब्ध असताना शासकीय निधीतून उच्च दर दाखवून कोट्यवधींचा गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप होत आहे.
व्यापाऱ्यांचे उखळ पांढरे, शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्याचा गैरवापर!
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही सहकारी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून व्यापाऱ्यांकडून कवडीमोलाने कांदा खरेदी केला जात आहे. हाच कांदा शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यांचा वापर करून नाफेड आणि एनसीसीएफच्या केंद्रांवर शासकीय दराने खपवला जात आहे. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष कांदा न घेता केवळ शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जमा करून बोगस नोंदी केल्या जात असल्याचे समोर आले आहे.
एकीकडे राज्यभरात कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, जसे की सातारा जिल्ह्यात AI द्वारे उसाचे उत्पादन वाढवण्याचा उपक्रम राबवला जात आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष बाजारात शेतकऱ्यांची अशा प्रकारे फसवणूक होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
खरेदीत अचानक झालेली संशयास्पद उसळी
१५ मे पासून सुरू झालेल्या या खरेदी मोहिमेत सुरुवातीला अतिशय मंद गती होती. सुरुवातीच्या एका महिन्यात (१५ जूनपर्यंत) उद्दिष्टाच्या केवळ अर्धा टक्काच खरेदी झाली होती. दोन महिने उलटल्यानंतरही केवळ ३४ हजार टन (१७ टक्के) खरेदी पूर्ण झाली होती. मात्र, अचानक अटी शिथिल होताच अवघ्या ६ दिवसांत नाफेड आणि एनसीसीएफने तब्बल ५० हजार टन (२५ टक्के) खरेदी पूर्ण केल्याचा दावा केला.
बाजारभावापेक्षा खरेदी दर कमी असणे आणि देयकांचा विलंब अशा समस्या कायम असताना अचानक ६ दिवसांत एवढी मोठी खरेदी कशी झाली, यावर संशय व्यक्त केला जात आहे.
राज्यभरातील शेतकरी नेत्यांच्या आक्रमक प्रतिक्रिया
- भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना): “सुरुवातीला चांगल्या कांद्याला १,२३५ रुपये दर देऊन शेतकरी नाकारले गेले. नंतर अटी शिथिल करून दर २,१३५ रुपये करण्यात आला आणि अचानक खरेदीचे आकडे फुगवण्यात आले. ही संपूर्ण बोगस खरेदी असून केंद्र सरकारने तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.”
- अनिल घनवट (राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष): “गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही खरेदी प्रक्रियेत मोठा घोळ आहे. शेतकऱ्यांचा माल न घेता व्यापाऱ्यांचा कांदा शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर नाफेडला विकला जात आहे.”
- डॉ. दिक्पाल गिरासे (सदस्य, राज्य कांदा धोरण समिती): “यूआरएस ग्रेडच्या नावाखाली भ्रष्ट अधिकारी आणि व्यापाऱ्यांचे उखळ पांढरे होत आहे. केवळ तोंडी आदेशांवर काळाबाजार सुरू असून कोट्यवधी रुपयांची लूट सुरू आहे. या साखळीची उच्चस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे.”
शासकीय योजना आणि पारदर्शकतेची गरज
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक नवीन योजना राबवत असते. आदिवासी भागातील विकासासाठी गडचिरोलीतील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी टसर रेशीम प्रकल्प यांसारख्या योजना राबवल्या जातात, तसेच नागरिकांच्या तक्रारी व सेवांसाठी महाराजस्व समाधान शिबीर आयोजित केले जातात. परंतु, नाफेड कांदा खरेदीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरव्यवहारामुळे प्रत्यक्ष कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र आजही हवालदिल झाला आहे.
या संपूर्ण कांदा खरेदी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी आता जोर धरू लागली आहे.