महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा देत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ च्या व्याप्तीमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या योजनेची व्याप्ती वाढवल्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भातील ऐतिहासिक घोषणा केल्या, ज्यामुळे अधिक संख्येने शेतकरी या योजनेचा थेट लाभ घेऊ शकणार आहेत.
कर्जमुक्ती योजनेची व्याप्ती वाढवण्याची गरज का भासली?
शेती व्यवसाय हा पूर्णपणे निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असतो. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे वारंवार पिकांचे नुकसान होते. त्यातच शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारपेठेतील भावाची अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडते. परिणामी, शेतकरी कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकतो. याच पार्श्वभूमीवर, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी शासनाने या योजनेची व्याप्ती वाढवली आहे.
या सुधारित योजनेचा लाभ राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार असून, यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमांमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे पूर्वी अपात्र ठरणारे अनेक शेतकरी आता या योजनेच्या कक्षेत आले आहेत.
योजनेत करण्यात आलेले महत्त्वाचे बदल (सुधारणा)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषित केलेल्या नवीन नियमांनुसार खालीलप्रमाणे अत्यंत दिलासादायक बदल करण्यात आले आहेत:
- ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द: महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत यापूर्वी लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. आता या शेतकऱ्यांना देखील तब्बल २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे.
- दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्यांना दिलासा: जुन्या नियमांनुसार ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते, त्यांना कर्जमाफी मिळवण्यासाठी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरावी लागत होती. आता ही अट रद्द करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याचे कर्ज कितीही असले, तरी त्यातील २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकार स्वतः माफ करणार आहे.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी नवीन सवलत: जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करतात, त्यांच्यासाठी २०२६-२७ या वर्षात नवीन कर्ज घेऊन ते वेळेत भरण्याची जाचक अट आता शिथिल करण्यात आली आहे.
अंमलबजावणी कशी होणार?
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केली जात आहे. यामध्ये राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, व्यापारी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) यांच्याकडील अधिकृत पीक कर्ज खात्यांच्या माहितीच्या आधारे लाभार्थ्यांची यादी डिजिटल पद्धतीने तयार केली जात आहे. यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर योजनेचा लाभ जमा होणार आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी राज्य सरकारचे इतर मोठे निर्णय
केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांचा शेतीचा खर्च कमी करण्यासाठी शासन दरवर्षी कृषी क्षेत्रावर सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून, साडेसात अश्वशक्ती (7.5 HP) पर्यंतच्या शेती पंपांचे तब्बल ४८ हजार कोटी रुपयांचे थकीत वीज बिल पूर्णपणे माफ करण्याची ऐतिहासिक घोषणाही करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निष्कर्ष
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील या ऐतिहासिक सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थकारणाला मोठी गती मिळणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या लोककल्याणकारी विचारांचा वारसा पुढे नेत, विद्यमान सरकारने शेतकऱ्यांची समृद्धी हेच आपले मुख्य ध्येय असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.