मुंबई: महाराष्ट्रातील प्रत्येक बालकाचे आरोग्य, शिक्षण, पोषण आणि सामाजिक सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्यात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी राज्यात ‘बालस्नेही ग्रामपंचायत’ (Child-Friendly Gram Panchayat) आणि ‘बालस्नेही प्रभाग’ (Child-Friendly Ward) हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणार असल्याची घोषणा महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली आहे.
राज्य बाल हक्क आयोगाच्या आढावा बैठकीदरम्यान या विशेष मोहिमेचे नियोजन करण्यात आले. या बैठकीत बालकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अत्यंत उपयुक्त अशा ‘मानस’ पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच, पालघर जिल्ह्यातील ५० शाळांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या ‘मानस’ प्रकल्पांतर्गत मानसिक आरोग्य किटचे उद्घाटनही करण्यात आले.
५ सप्टेंबर ते १४ नोव्हेंबर दरम्यान विशेष मोहीम
हा उपक्रम केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ५ सप्टेंबर ते १४ नोव्हेंबर या कालावधीत ग्रामीण तसेच शहरी भागात एका विशेष अभियानाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याद्वारे बालकांना त्यांच्या हक्कांची, संरक्षणाची आणि शासकीय यंत्रणांची सविस्तर माहिती प्रात्यक्षिकांसह दिली जाणार आहे.
या मोहिमेअंतर्गत खालील प्रमुख विषयांवर काम केले जाईल:
- कुपोषण निर्मूलन: राज्यातील बालकांमधील गंभीर कुपोषणाची समस्या मुळापासून संपवणे.
- बालविवाह प्रतिबंध: ग्रामीण भागात बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी कठोर जनजागृती आणि उपाययोजना करणे.
- बाल सुरक्षा समित्या: प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर बाल सुरक्षा समित्यांची स्थापना करणे.
- बाल संसद (Bal Sansad): मुलांमध्ये नेतृत्वगुण आणि लोकशाही मूल्यांचा विकास करण्यासाठी बाल संसदेचे आयोजन करणे.
- पोषण ट्रॅकरचा वापर: राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS) आणि पोषण ट्रॅकरच्या अहवालांचे विश्लेषण करून सुधारणा करणे.
आदिवासी व दुर्गम भागातील बालकांसाठी विशेष नियोजन
दुर्गम आणि आदिवासी भागातील बालकांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन या मोहिमेत महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आदिवासी भागातील सुमारे ५०० शासकीय आणि ५०० खासगी अशा एकूण १,००० आश्रमशाळांमधील जवळपास ५ लाख विद्यार्थ्यांसाठी विशेष उपक्रम राबविले जातील. या शाळांमध्ये स्वतंत्र आणि प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) निश्चित केली जाणार आहे.
आदिवासी भागातील मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन कटिबद्ध आहे. काही दिवसांपूर्वीच शासनाच्या वतीने चिखलदरा कन्या आश्रमशाळा व वसतिगृहाला भेट देऊन तेथील सोयी-सुविधांची पाहणी करण्यात आली होती. आता या नवीन उपक्रमामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासाला अधिक गती मिळणार आहे.
शहरी भागात ‘बालस्नेही प्रभाग’ आणि अंगणवाड्यांचे बळकटीकरण
शहरी भागाचा विचार करता, लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंगणवाड्यांची संख्या वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. नगरविकास विभागाशी समन्वय साधून ज्या भागात अंगणवाड्या अपुऱ्या आहेत, तिथे नवीन बालवाडी केंद्रे सुरू करण्यात येतील. तसेच बालपंचायतींच्या माध्यमातून बालकांना खालील गोष्टींची माहिती दिली जाईल:
- शिक्षणाचा अधिकार (RTE) काय आहे?
- बालहक्क आणि संरक्षण यंत्रणांची कार्यपद्धती.
- ‘१०९८’ चाईल्ड हेल्पलाईन चा संकटसमयी कसा वापर करावा.
याशिवाय, बालकांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेसाठी राज्य शासन अनेक पातळ्यांवर काम करत आहे. गरिबांना वेळेवर शिधा मिळावा यासाठी राबविण्यात आलेली शिधापत्रिका धारकांसाठी विशेष मोहीम देखील याच सामाजिक सुरक्षेचा एक भाग आहे.
डिजिटल प्रणालीद्वारे होणार नियमित आढावा
या उपक्रमाचे गांभीर्य राखण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये वर्षभरात बालकांच्या संदर्भात कोणत्या समस्या नोंदवल्या गेल्या, त्यावर काय उपाययोजना केल्या आणि त्यात काय सुधारणा झाली, याचा संपूर्ण अहवाल पुढील ग्रामसभेत सादर करणे बंधनकारक असेल. यासाठी एक स्वतंत्र ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली (Online Tracking System) विकसित करण्याचे निर्देश मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
महाराष्ट्रातील ० ते १८ वर्षे वयोगटातील बालकांचे भविष्य सुरक्षित, सुदृढ आणि सक्षम करण्यासाठी ‘बालस्नेही ग्रामपंचायत’ आणि ‘बालस्नेही प्रभाग’ हे उपक्रम मैलाचा दगड ठरतील, असा ठाम विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.