मुंबई: महाराष्ट्रात ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवा (Ola, Uber, Rapido) अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियमांच्या चौकटीत आणण्यासाठी राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने नवीन ‘ॲग्रीगेटर धोरण’ (Aggregator Policy) लागू केले असून, यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता वाढण्यासोबतच चालक आणि स्थानिक मराठी तरुण-तरुणींसाठी रोजगाराचे मोठे दालन खुले होणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली आहे.
या नवीन नियमांमुळे आता कोणत्याही कॅब ॲग्रीगेटर कंपनीला मनमानी कारभार करता येणार नाही. शासनाच्या नियमांचे पालन करूनच त्यांना आपला व्यवसाय चालवावा लागणार आहे.
१. ऑनलाइन देखरेख आणि कडक नियम
राज्यातील लाखो नागरिक दररोज ओला, उबरसारख्या सेवांचा वापर करतात. मात्र, भाडे आकारणीतील मनमानी आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांमुळे प्रवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण असायचे. आता या नवीन धोरणानुसार, प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीला राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून अधिकृत परवाना घेणे बंधनकारक राहील. यासाठी कंपन्यांना स्वतंत्र ओळख क्रमांक दिला जाईल.
तसेच, वाहनांच्या रिअल-टाईम देखरेखीसाठी सरकार एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल विकसित करणार आहे. याद्वारे जीपीएस ट्रॅकिंग (GPS Tracking) आणि चालकांच्या पडताळणीवर बारीक लक्ष ठेवले जाईल. राज्य शासनाच्या या आधुनिक निर्णयामुळे वाहतूक सेवेत मोठी पारदर्शकता येणार आहे. जसे की, राज्यात शासकीय सेवांचे डिजिटलायझेशन करून त्या अधिक सोप्या केल्या जात आहेत, त्याच धर्तीवर आता वाहतूक क्षेत्रावरही डिजिटल नियंत्रण ठेवण्यात येईल.
२. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य
महिला आणि सामान्य प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी धोरणात अत्यंत कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
- २४ तास कॉल सेंटर: प्रत्येक कंपनीला प्रवाशांच्या तक्रारींसाठी २४ तास कार्यरत असणारे कॉल सेंटर आणि तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करावा लागेल.
- चालकांचे कडक नियम: चालकांकडे वैध परवाना आणि बॅज असणे बंधनकारक आहे. तसेच, सलग १२ तासांपेक्षा जास्त वेळ वाहन चालवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
- महिलांसाठी विशेष पर्याय: ‘राईड पूलिंग’ सेवा वापरताना महिला प्रवाशांना केवळ महिला चालक किंवा महिला सहप्रवाशांसोबत प्रवास करण्याचा विशेष पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल.
- बहुभाषिक ॲप: प्रवाशांच्या सोयीसाठी कंपन्यांचे मोबाईल ॲप्स आता मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषांमध्ये असणे अनिवार्य असेल.
३. चालकांसाठी आनंदवार्ता: भाड्याचे ८० टक्के उत्पन्न मिळणार!
कॅब चालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता एकूण जमा होणाऱ्या भाड्यापैकी किमान ८० टक्के रक्कम ही थेट चालकाला मिळणार आहे. यामुळे कंपन्यांच्या अवाजवी कमिशनला चाप बसेल आणि चालकांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळेल. याशिवाय चालक आणि सहप्रवाशांना विमा संरक्षणही दिले जाणार आहे.
४. भाडे दरावर नियंत्रण आणि मक्तेदारीला आळा
अनेकदा ऐन गर्दीच्या वेळी किंवा पावसात कंपन्या अवास्तव भाडे (Surge Pricing) आकारतात. आता या मनमानीला पूर्णपणे आळा बसेल. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडून मूलभूत भाडे निश्चित केले जाईल आणि ‘सर्ज प्रायसिंग’वर कमाल मर्यादा आणली जाईल. तसेच, श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होऊ नये, या उद्देशाने मोठ्या शहरांमध्ये (मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर) एका ऑपरेटरकडे ५० पेक्षा जास्त वाहने नोंदवता येणार नाहीत, तर इतर शहरांत ही मर्यादा २५ वाहनांची असेल.
५. मराठी तरुणांना रोजगाराची सुवर्णसंधी
या धोरणामुळे स्थानिक मराठी युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी मिळणार आहेत. व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालकांना बॅज मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रातील रहिवासी असण्याचा पुरावा आणि व्यावहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे प्रवाशांशी योग्य भाषेत संवाद साधणारे सुशिक्षित आणि प्रशिक्षित चालक उपलब्ध होतील.
६. कारपूलिंगला कायदेशीर मान्यता आणि शाश्वत प्रवास
प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी खाजगी वाहनांद्वारे ‘कारपूलिंग’ (Carpooling) करण्यास पहिल्यांदाच परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, यातून नफा कमावण्यास मनाई असून, प्रवासाचा खर्च प्रवाशांमध्ये वाटून घेण्याची मुभा असेल. पर्यावरण पूरक प्रवासासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वापरालाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
निष्कर्ष:
महाराष्ट्रात जळगाव, कोल्हापूर, तसेच नव्याने सुरू झालेली सोलापूर-मुंबई विमानसेवा यांमुळे राज्यातील दळणवळण जलद होत आहे, त्याचप्रमाणे आता शहरातील रस्ते वाहतूक सुधारण्यासाठी हे नवीन ॲग्रीगेटर धोरण मैलाचा दगड ठरणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, या निर्णयामुळे प्रवासी, चालक आणि स्थानिक तरुण या सर्वांनाच न्याय मिळेल.