ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत शुद्ध आणि थेट नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याच्या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ‘जलजीवन मिशन’ (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला जात आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यात या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात या योजनांवर आतापर्यंत तब्बल ९०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे, मात्र प्रत्यक्षात अवघ्या पावणेतीनशे योजनाच पूर्ण होऊ शकल्या आहेत.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनची सद्यस्थिती काय?
मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ९२७ गावांसाठी एकूण ८३० पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. या सर्व योजनांसाठी अंदाजे १,६०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी तब्बल ९०० कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. मात्र, खर्च झालेल्या या महाकाय निधीतून केवळ २७४ योजना पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
विशेष गंभीर बाब म्हणजे, कागदावर पूर्ण झालेल्या या २७४ योजनांमधूनही अनेक गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे यंदाच्या कडक उन्हाळ्यातही अनेक गावांना टँकरवरच अवलंबून राहावे लागले. शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजना जसे की छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वाच्या ठरत असताना, जलजीवन मिशनमधील हा भोंगळ कारभार मात्र चिंतेचा विषय ठरत आहे.
आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप
या योजना राबविताना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचे आरोप होत आहेत. अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष संभाजी दहातोंडे पाटील यांनी या प्रकरणी रीतसर तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक गावांमध्ये अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले असून, कामे अपूर्ण असतानाही कंत्राटदारांची बिले काढण्यात आली आहेत. ही बाब जनतेच्या पैशांची शुद्ध लूट करणारी आहे.
दुसरीकडे, कोकण किंवा इतर विभागांमध्ये सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० द्वारे पर्यटनाला आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांना नवी दिशा दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, पश्चिम महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेमधील ही दिरंगाई स्थानिक नागरिकांच्या त्रासात भर घालणारी ठरत आहे.
कंत्राटदारांवर कारवाई आणि योजनेला मुदतवाढ
सदर योजना साधारण वर्ष ते दीड वर्षाच्या कालावधीत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. २०२२ मध्ये सुरू झालेली ही कामे अजूनही रखडलेलीच आहेत. कामात दिरंगाई आणि हलगर्जीपणा केल्याबद्दल संबंधित कंत्राटदारांना तब्बल ४८ लाख ७० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, आता या रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी थेट २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
अपूर्ण कामांची आकडेवारी:
- २५ टक्के काम पूर्ण: ४ योजना
- ५० टक्क्यांपर्यंत काम पूर्ण: २५ योजना
- ७५ टक्क्यांपर्यंत काम पूर्ण: ११४ योजना
- पूर्ण झालेल्या योजना: २७४ योजना (दाव्यानुसार)
नागरिकांचे काय म्हणणे आहे?
जिल्हा प्रशासनाने दावा केला होता की, या योजनांमुळे सुमारे ७० गावे पूर्णपणे टँकरमुक्त झाली आहेत. परंतु, प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती पाहिली असता हा दावा धादांत खोटा असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. अनेक गावांमध्ये पाईपलाईन टाकली आहे पण पाणी नाही, तर काही ठिकाणी विहिरी कोरड्याच आहेत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही महिलांना पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
या संपूर्ण घोटाळ्यात केवळ कंत्राटदारच नव्हे तर जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे (MGP) काही अधिकारी देखील सामील असल्याचा संशय आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत दिले असले, तरी अजूनही अनेक मोठे मासे मोकाट आहेत. जनतेचा कष्टाचा पैसा पाण्यात घालवणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण पैशांची वसुली करावी, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरत आहे.