सोलापूर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सन २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी ८४२ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
यासोबतच, मागील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील ९३५ कोटी रुपयांच्या निधीचा १००% यशस्वी खर्च करून सर्वोत्तम कामगिरी केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन आणि सर्व शासकीय यंत्रणांचे पालकमंत्र्यांनी विशेष कौतुक केले.
तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश
नियोजन भवन येथील समिती सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, मंजूर करण्यात आलेला निधी ज्या कामासाठी निश्चित केला आहे, त्याच कामावर तो विहित मुदतीत १००% खर्च झाला पाहिजे. यासाठी सर्व विभाग प्रमुखांनी मंजूर कामांचे प्रस्ताव तात्काळ नियोजन समितीकडे मान्यतेसाठी सादर करावेत आणि कामाचे काटेकोर नियोजन करावे.
पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत नुकतेच सोलापूरमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यापूर्वी त्यांनी स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. कृष्णा अंत्रोळीकर यांच्या अर्धपुतळ्याचे सोलापुरात भव्य अनावरण करून जिल्ह्याच्या शाश्वत ग्रामीण विकासाचे आश्वासन दिले होते.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा: शेतीपंपांना आता दररोज ५ तास वीज
सोलापूर जिल्ह्यात यंदा पाऊस अत्यंत कमी झाल्यामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिक आणि शेतकऱ्यांनी पाण्याचा वापर अत्यंत जपून करण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले. सद्यस्थितीत पिण्याच्या पाण्याला प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.
तसेच, वीज टंचाई आणि कमी पावसामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी बांधवांची मागणी लक्षात घेऊन, शेतीपंपांना दिला जाणारा वीज पुरवठा दररोज २ तासांवरून वाढवून ५ तास करण्याचे निर्देश महावितरणला देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण वाढल्यानंतर वीज पुरवठा आणखी सुरळीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. सध्या राज्यातील शेतकरी विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करत असून, पीकविमा योजनेतील त्रुटी आणि निकषांमध्ये बदल करण्याची मागणी देखील शेतकऱ्यांकडून सातत्याने केली जात आहे.
सन २०२५-२६ मधील खर्चाचा लेखाजोखा (१००% खर्च)
जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी बैठकीत दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षात अत्यंत प्रभावीपणे निधीचे वितरण आणि खर्च करण्यात आला:
- सर्वसाधारण योजना: ७८३ कोटी रुपयांच्या तरतुदीविरुद्ध ७८३ कोटी रुपये पूर्ण खर्च (१००%).
- अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP): १५१ कोटी रुपयांची तरतूद पूर्णपणे खर्च (१००%).
- आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना: ४ कोटी ६४ लाख ५१ हजार तरतुदींपैकी ४ कोटी ५३ लाख ६५ हजार रुपये खर्च (९९.८३%).
अशा प्रकारे जिल्ह्यासाठी मिळालेला एकूण ९३५ कोटी ४४ लाख रुपयांचा निधी १००% खर्च करून सोलापूरने राज्यात आदर्श काम केले आहे.
सन २०२६-२७ च्या प्रारूप आराखड्याचे स्वरूप
नवीन वर्षाच्या ८४२ कोटी रुपयांच्या आराखड्यात विविध महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे:
- शासनाकडून सुरुवातीला ६९३.९० कोटींची मर्यादा देण्यात आली होती.
- राज्यस्तरीय बैठकीत नागरी भागाच्या विकासासाठी विशेष अतिरिक्त ८०.२६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
- जिल्ह्यातील अक्कलकोट आणि सांगोला या दोन आकांक्षित तालुक्यांच्या विकासासाठी विशेष १०.०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सोलापूर जिल्ह्याला मोठा धार्मिक आणि आध्यात्मिक वारसा लाभला आहे. या संदर्भात बोलताना लोकप्रतिनिधींनी पंढरपूर तीर्थक्षेत्राच्या विकासाचा मुद्दाही उपस्थित केला. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील पंढरपूरचा विकास काशी आणि अयोध्येच्या धर्तीवर करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
बैठकीला लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य, महापौर विनायक कोंड्याल, खासदार प्रा. ज्योती वाघमारे, खासदार ओमराजे निंबाळकर, खासदार प्रणिती शिंदे, जिल्हाधिकारी एस. कार्तीकेयन, मनपा आयुक्त डॉ. सचिन ओंबासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, तसेच आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार समाधान आवताडे आणि इतर सर्व प्रमुख विभागांचे शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.