मुंबई: महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय ‘सात सदस्यीय समिती’ची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन
या निर्णयाची पार्श्वभूमी सांगताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, भारताच्या संविधानातील राज्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक राज्याने समान नागरी कायद्याच्या व्यवहार्यतेचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशेष अभ्यास समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्याच घोषणेची पूर्तता करत आता राज्य शासनामार्फत ही अधिकृत समिती गठीत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र सरकार सध्या विधिमंडळाच्या कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत असून, नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र विधानमंडळ हायटेक करणाऱ्या अत्याधुनिक डिजिटल डॅशबोर्डचे उद्घाटन करण्यात आले होते. त्यानंतर आता कायदेविषयक सुधारणांसाठी हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.
मसुदा समितीमधील सदस्य पुढीलप्रमाणे:
या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीमध्ये कायदेतज्ज्ञ, निवृत्त न्यायाधीश, प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- न्यायमूर्ती रंजना देसाई (अध्यक्ष): माजी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय.
- न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण: माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय.
- न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे: माजी न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय.
- डी. के. जैन: माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य.
- ॲड. वीरेंद्र सराफ: माजी महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य.
- रमेश पतंगे: पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त आणि प्रसिद्ध संविधान अभ्यासक.
- सुवर्णा रावल: शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्या.
आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडण्याचा मानस
ही नवनियुक्त समिती पुढील सहा महिन्यांत आपला सविस्तर अभ्यास पूर्ण करून अहवाल राज्य शासनाला सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे, नागपूर येथे होणाऱ्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडण्याचा शासनाचा मानस आहे.
राज्यातील विकासकामांना आणि पायाभूत सुविधांना वेग देतानाच, नुकतेच सरकारने मुंबईतील फनेल झोन आणि मिलिटरी ट्रान्समीटर क्षेत्रातील इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देशही दिले आहेत. आता समान नागरी कायद्याच्या या पुढाकारामुळे राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रात मोठी सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.