मुंबई: बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद येथील एका बेपत्ता महिलेच्या प्रकरणात पोलिसांनी केलेल्या गंभीर चुकीमुळे संपूर्ण राज्य हादरले आहे. या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत, दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. तसेच, या प्रकरणाची विभागीय चौकशी येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
विधानसभेत कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. गृहविभागातील अशा त्रुटींवर बोट ठेवत, शासनाने यापूर्वीही अनेक विभागांमधील गैरव्यवहारांवर कडक पावले उचलली आहेत. उदाहरणार्थ, नुकतीच RTO गैरव्यवहार आणि कर चुकवेगिरीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश देऊन सरकारने आपली कठोर भूमिका स्पष्ट केली होती.
नेमकं काय आहे जळगाव जामोद प्रकरण?
जळगाव जामोद येथील एक महिला बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिसात दाखल करण्यात आली होती. काही दिवसांनंतर पोलिसांना एक अनोळखी मृतदेह सापडला. पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारची वैज्ञानिक पडताळणी किंवा डीएनए चाचणी न करता, घाईघाईने तो मृतदेह त्याच बेपत्ता महिलेचा असल्याचा निष्कर्ष काढला. एवढेच नाही तर, तपासाचा आव आणत पोलिसांनी त्या महिलेच्या निष्पाप आई-वडिलांनाच तिच्या हत्येच्या खोट्या आरोपाखाली अटक केली.
काही दिवसांनंतर ती बेपत्ता महिला अचानक जिवंत असल्याचे समोर आले आणि ती स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर झाली. यामुळे पोलिसांची मोठी नाचक्की झाली आणि त्यांना तात्काळ तिच्या आई-वडिलांची कारागृहातून सुटका करावी लागली. या धक्कादायक प्रकारामुळे पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, सापडलेला तो मृतदेह नेमका कोणाचा होता, याचा तपास आता स्वतंत्रपणे सुरू आहे.
दोषी पोलिसांचे निलंबन आणि बडतर्फीची तयारी
या प्रकरणात पोलिसांचा बेजबाबदारपणा उघड झाल्यानंतर शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, “या गंभीर चुकीसाठी जबाबदार असलेल्या गुन्हे शाखेच्या पोलीस निरीक्षकांसह, उपनिरीक्षक आणि सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध केवळ निलंबनाची कारवाई पुरेशी नसून, फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जातील.” तसेच, चौकशीअंती ज्यांचा थेट सहभाग निष्पन्न होईल, त्यांना शासकीय सेवेतून कायमचे बडतर्फ (Dismiss) करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्याय मिळण्यास विलंब होऊ नये म्हणून न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक जलद करणे आवश्यक आहे. राज्यात कायद्याचे राज्य अधिक बळकट करण्यासाठी राज्यात जलदगती न्यायालये सुरू करण्यासाठी शासन उच्च न्यायालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आर्थिक मदत
राज्यातील बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी आणि अज्ञात मृतदेहांची ओळख पटवण्यासाठी गृहविभागाने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने राज्यातील सुमारे १,६०० ते १,७०० बेपत्ता प्रकरणांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे, ज्यातून सात अज्ञात मृतदेहांची यशस्वी ओळख पटवण्यात यश आले आहे. जळगाव जामोद प्रकरणातील सापडलेल्या मृतदेहाचा शोध घेण्यासाठीही याच एआय तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे.
पोलिसांच्या चुकीमुळे ज्या गरीब कुटुंबाला मानसिक आणि सामाजिक जाच सहन करावा लागला, त्या पीडित कुटुंबाला राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल विभागीय चौकशी ३ महिन्यांत पूर्ण करून अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.