सोलापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमुळे औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मिळणार मोठी गती: देवेंद्र फडणवीस

सोलापूर: राज्यातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्याच्या राज्य शासनाच्या धोरणामुळे सोलापूर शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत आता क्रांतीकारी बदल होणार आहे. सोलापूर शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या कायमची सोडवण्यासाठी सुमारे १,०२०.५० कोटी रुपयांच्या चार पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर (Four-Lane Elevated Corridor) या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ वाहतूक कोंडी कमी होणार नसून, सोलापूरच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे, असा विश्वास महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

विधानभवन येथे आयोजित एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (NHAI) प्रस्तावित दोन उड्डाणपुलांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, आणि इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. सोलापूर शहर मध्यचे आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या मागणीनुसार या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

सोलापूर बनणार महत्त्वाचे धोरणात्मक वाहतूक केंद्र (Strategic Transport Hub)

हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६५ वरील सुमारे ९.६६० कि.मी. लांबीचा आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहराभोवती एक प्रभावी वाहतूक वर्तुळ (Traffic Ring) तयार होईल. यात एकूण ६ प्रवेश आणि निर्गमन मार्ग (Entry & Exit Points) असतील, ज्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग ६५, ५२, १६६ आणि १५० यांच्यात थेट संपर्क प्रस्थापित होणार आहे.

महाराष्ट्रात सध्या पायाभूत सुविधांसोबतच औद्योगिक गुंतवणुकीलाही वेग आला आहे. जसे की जामनेरमध्ये कोका-कोलाच्या ग्रीनफील्ड प्रकल्पामुळे स्थानिक रोजगाराला मोठी गती मिळत आहे, त्याच धर्तीवर सोलापूरचा हा प्रकल्प देखील येथील स्थानिक व्यापार आणि उद्योगांना नवसंजीवनी देणारा ठरेल.

प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विविध विभागांना समन्वय ठेवण्याचे निर्देश

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ३१ मार्च २०२५ रोजी स्थायी वित्त समितीची मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे जमीन संपादनाचा संपूर्ण खर्च राज्य शासन स्वतः उचलणार आहे. प्रकल्पाचा वेग वाढवण्यासाठी रेल्वे, बीएसएनएल, वनविभाग आणि स्थानिक महानगरपालिका यांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले आहेत.

शासकीय कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणी आणि जमिनीचे संपादन याविषयी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, लोकहिताचे प्रकल्प राबवताना सर्व घटकांना विश्वासात घेणे गरजेचे असते. जसे पिंपरी चिंचवडमध्ये पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच पूर्ण केला जाणार आहे, त्याच धर्तीवर सोलापूरमधील भूसंपादन प्रक्रिया देखील सर्वांच्या समन्वयाने आणि पारदर्शकतेने वेगाने पूर्ण केली जात आहे.

भूसंपादन आणि प्रकल्पाची सद्यस्थिती

• एकूण आवश्यक जमीन: ३२.०२ हेक्टर
• सध्या उपलब्ध झालेली जमीन: २१.५१ हेक्टर
• उर्वरित जमीन संपादन: उर्वरित १०.५१ हेक्टर जमीन मिळवण्यासाठी प्रशासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे.

प्रकल्पाचे सोलापूरकरांना होणारे फायदे:

• वाहतूक कोंडीतून मुक्ती: शहरातील अवजड आणि अंतर्गत वाहतूक वेगळी झाल्याने दररोजची वाहतूक कोंडी संपेल.
• वेळेची आणि इंधनाची बचत: जलद प्रवासामुळे इंधनाची मोठी बचत होईल आणि हवेचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.
• औद्योगिक वाढ: सुरळीत वाहतुकीमुळे सोलापूर आणि आजूबाजूच्या औद्योगिक वसाहतींमधील मालवाहतूक सुलभ होईल, ज्यामुळे नवीन उद्योग आकर्षित होतील.

एकंदरीत, सोलापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्प हा सोलापूरच्या आधुनिक आणि शाश्वत विकासाचा पाया ठरणार आहे.