मुंबई: अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक म्हणजेच ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे (दोषसिद्धीचे) प्रमाण वाढवण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. विधानभवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते.
या विशेष कायद्यांतर्गत दाखल खटल्यांमध्ये सरकारी वकिलांची कामगिरी सुधारण्यासाठी आणि दोषसिद्धी वाढवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. सरकारी वकिलांच्या कामाचे मूल्यमापन करताना, त्यांनी या विशेष कायद्यांतर्गत मिळवून दिलेल्या दोषसिद्धीचा (Conviction Rate) प्रामुख्याने विचार केला जावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. या बैठकीस खासदार हेमंत सवरा यांच्यासह समितीमधील विविध आमदार आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
जलदगती न्यायालये आणि कायद्यात सुधारणांचे संकेत
भारतीय न्याय संहितेतील नवीन तरतुदींचा हवाला देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नवीन कायद्यात कोणत्याही खटल्यामध्ये दोन वेळा तडजोड किंवा तडजोडीच्या माध्यमातून समायोजन करण्याची सोय आहे. याच धर्तीवर राज्यातही ॲट्रॉसिटी कायद्यात आवश्यक सुधारणांचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. यामुळे अशा संवेदनशील गुन्ह्यांमधील आरोपी तांत्रिक त्रुटींमुळे सुटू शकणार नाहीत.
राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण अधिक आहे, तिथे खटल्यांचे निकाल जलद गतीने लागावेत यासाठी विशेष ‘जलदगती न्यायालये’ (Fast Track Courts) उभारण्यात येतील. यामुळे पीडित व्यक्तींना कमी कालावधीत आणि वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, शासन केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थाच नाही, तर राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही कटिबद्ध आहे. उदाहरणार्थ, नुकतेच सोलापूर एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमुळे औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला मिळणार मोठी गती मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, यामुळे स्थानिक दळणवळणाला नवी दिशा मिळत आहे.
साक्षीदार फितूर होण्याला बसणार आळा: व्हिडिओ चित्रीकरण बंधनकारक
ॲट्रॉसिटीच्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये साक्षीदार फितूर झाल्यामुळे किंवा पुराव्याअभावी आरोपींची सुटका होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी खालील महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत:
- विशिष्ट कार्यपद्धती (SOP): गृह विभागाच्या ‘मार्वल’ संस्थेच्या माध्यमातून दोषसिद्धी न होण्याची कारणे (उदा. तकलादू पुरावे, साक्षीदार फितूर होणे, चेन ऑफ इव्हेंट नसणे) शोधून एक ठोस कार्यपद्धती तयार केली जाईल.
- व्हिडिओ रेकॉर्डिंग: भारतीय न्याय संहितेच्या तरतुदीनुसार खटल्यांच्या सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात यावे, जेणेकरून साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी होईल.
- साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम: खून, बलात्कार आणि दरोड्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमधील पीडित आणि साक्षीदारांना पूर्ण संरक्षण देण्यासाठी ‘साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम’ अधिक प्रभावीपणे राबवला जाईल.
- अधिकारी प्रशिक्षण: या कायद्यांतर्गत उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) हे तपास अधिकारी असतात. त्यामुळे राज्यभरात त्यांच्यासाठी विशेष कार्यशाळा आणि प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल.
शासकीय स्तरावर विविध कल्याणकारी योजना राबवताना लोकभावनेचा आदर केला जातो. जसे की, सिंचन आणि पाणी पुरवठा क्षेत्रात देखील पवना थेट समांतर जलवाहिनी प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या संमतीनेच पूर्ण होणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्याच धर्तीवर सामाजिक न्यायाच्या योजनांमध्येही पारदर्शकता आणली जात आहे.
‘या’ पाच जिल्ह्यांमध्ये सखोल चौकशीचे आदेश
राज्यातील सोलापूर, अहिल्यानगर (अहमदनगर), परभणी, नांदेड आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. यामागील खरी कारणे काय आहेत, याचा शोध घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत खोटे गुन्हे दाखल केले जाऊ नयेत आणि खऱ्या पीडितांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक मदत आणि हेल्पलाईनची सुविधा
सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून पीडितांना वेळेत मदत पुरवली जात असून, त्याची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
- वर्ष २०२५-२६: ४,५२४ पीडित व्यक्तींना ५३ कोटी ५७ लाख रुपयांची आर्थिक मदत वाटप करण्यात आली.
- वर्ष २०२६-२७ (आतापर्यंत): २,०८१ पीडित व्यक्तींना २७ कोटी ४० लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
- राष्ट्रीय हेल्पलाईन क्रमांक १४५६६: या हेल्पलाईनवर प्राप्त झालेल्या सर्व २८२ तक्रारींचे १ जून २०२६ पूर्वीच यशस्वी निवारण करण्यात आले आहे.
या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.