आधुनिक युगात रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे जमिनीचा पोत खालावला असून मानवी आरोग्यालाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी आणि पारंपरिक, पर्यावरणपूरक शेती पद्धतीला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन’ (National Mission on Natural Farming) ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे.
महाराष्ट्रात या अभियानाची अंमलबजावणी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग आणि कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (ATMA – आत्मा), कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने अत्यंत प्रभावीपणे केली जात आहे. नैसर्गिक शेती ही पूर्णपणे आपल्याकडील पशुधन आणि स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध असणाऱ्या साधनांवर आधारित आहे.
शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने नुकतीच शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर करून मोठा दिलासा दिला आहे. या कर्जमुक्तीसोबतच आता ‘राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशन’च्या माध्यमातून रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच, पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जसे राज्यात १८ कोटी वृक्ष लागवडीचे भव्य उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर शेतजमीन सुरक्षित आणि सुपीक ठेवण्यासाठी हे नैसर्गिक शेती मिशन अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती मिशनचे मुख्य उद्देश काय आहेत?
- उत्पादन खर्चात बचत: बाहेरील महागडी रासायनिक खते आणि औषधे खरेदी न करता, घरच्या घरी स्थानिक निविष्ठा तयार करून शेती करणे.
- जमिनीची सुपीकता सुधारणे: मातीचे आरोग्य आणि तिची नैसर्गिक सुपीकता पुन्हा मिळवणे.
- सुरक्षित अन्न पुरवठा: शेतकरी कुटुंब आणि ग्राहकांना विषमुक्त, पौष्टिक आणि आरोग्यदायी अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे.
- जैवविविधतेचे जतन: जमिनीतील उपयुक्त जीवाणू आणि नैसर्गिक मित्रकिटकांचे संवर्धन करणे.
योजनेचे स्वरूप आणि अर्थसाहाय्य
या योजनेचा मुख्य भर हा सामूहिक पद्धतीने (Cluster-based) नैसर्गिक शेतीचा प्रसार करण्यावर आहे. या योजनेचा आर्थिक आकृतीबंध खालीलप्रमाणे आहे:
- निधीचे वर्गीकरण: या योजनेसाठी ६० टक्के वाटा केंद्र सरकारचा तर ४० टक्के वाटा राज्य सरकारचा आहे.
- लाभार्थी पात्रता: प्रत्येक शेतकऱ्याला १ एकर क्षेत्रासाठी या योजनेचा लाभ दिला जातो. प्रति गट (क्लस्टर) १२५ लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
- कृषी सखी (CRP) नियुक्ती: प्रत्येक गटासाठी २ कृषी सखींची निवड केली जाते, ज्यांना केव्हीके (KVK) स्तरावर निवासी प्रशिक्षण दिले जाते.
- प्रमाणीकरण (Certification): सहभागी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला सेंद्रिय मानांकन मिळवून देण्यासाठी नैसर्गिक शेतीचे प्रमाणीकरण केले जाते.
सातारा जिल्ह्याने केली उत्कृष्ट कामगिरी!
कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा), सातारा कार्यालयाने या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात अत्यंत उल्लेखनीय काम केले आहे. जिल्हा माहिती अधिकारी वर्षा पाटोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सातारा जिल्ह्यातील कामगिरी खालीलप्रमाणे आहे:
- शेतकरी गट स्थापना: जिल्ह्यात एकूण ५४ शेतकरी गट स्थापन करून ६,७५० शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे (एकूण क्षेत्र २,७०० हेक्टर).
- कृषी सखींचे प्रशिक्षण: १०८ कृषी सखींची निवड करून त्यांचे ५ दिवसीय निवासी प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.
- प्रोत्साहनपर अनुदान: एकूण ६,४३० शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी तब्बल २५७.२० लाख रुपयांचे अनुदान थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले आहे.
- सेंद्रिय प्रमाणपत्र वितरण: सहभागी ६,७५० शेतकऱ्यांच्या २,७०० हेक्टर क्षेत्राचे प्रमाणीकरण करून त्यांना “PGS-INDIA NATURAL” हे मानांकित सेंद्रिय प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षात विविध उपक्रमांवर एकूण ३५४.८५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला असून, आगामी वर्ष २०२६-२७ साठी १८७५ हेक्टर क्षेत्रावर १५ नवीन गट स्थापन करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची ठरणार ‘PGS-INDIA NATURAL’ ओळख!
‘आत्मा’ कार्यालयाने राबवलेल्या या मोहिमेमुळे सातारा जिल्ह्यातील शेतीला एक नवी आणि शाश्वत दिशा मिळाली आहे. रासायनिक शेतीच्या चक्रातून बाहेर पडून शेतकरी आता समृद्धीकडे वाटचाल करत आहेत. “PGS-INDIA NATURAL” या सेंद्रिय प्रमाणपत्राच्या मदतीने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगला भाव मिळण्यास मदत होणार आहे.
कृषी विभागाचा हा उपक्रम केवळ जमिनीचा पोत सुधारणारा नसून येणाऱ्या नव्या पिढीला सुदृढ आणि निरोगी आयुष्य देणारी एक नवी हरितक्रांती ठरत आहे.