शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: काय आहे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती!

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बळीराजाला अत्यंत मोठा दिलासा देत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ ची घोषणा केली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला आणि बळीराजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी अत्यंत ऐतिहासिक आणि मैलाचा दगड ठरणार आहे. या योजनेचा उद्देश थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा सन्मानाने उभे करणे हा आहे.

अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने योजना का?

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी आपल्या कार्यकाळात शेती, जलसंधारण, सिंचन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी मोलाचे योगदान दिले होते. त्यांचे हे कार्य आजही आदर्श मानले जाते. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून राज्य सरकारने या महत्त्वपूर्ण योजनेला त्यांचे नाव दिले आहे. या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी तुम्ही पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: बळीराजाला नवे जीवन देणारी ‘महासंजीवनी’! ही माहिती देखील वाचू शकता.

कर्जमुक्ती योजनेचे मुख्य स्वरूप काय आहे?

यापूर्वी २०१७ मध्ये १.५ लाख आणि २०१९ मध्ये २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळी देखील शासनाने २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती जाहीर केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अल्पमुदतीची थकीत पीक कर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे.

योजनेतील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल:

पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये जर एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा थोडेही जास्त (उदा. २ लाख १० हजार) असेल, तर तो शेतकरी संपूर्णपणे अपात्र ठरत असे. परंतु, या योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेले शेतकरी देखील पात्र ठरणार आहेत. शेतकऱ्यांनी २ लाख रुपयांवरील अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यास, उर्वरित २ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन थेट बँकेला देणार आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी कोणतीही जमीन धारणेची मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन!

प्रामाणिकपणे आणि वेळेत कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये आणि कर्जफेडीची शिस्त कायम राहावी, यासाठी सरकारने विशेष तरतूद केली आहे. अधिक माहितीसाठी पहा: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: बळीराजाला मिळणार २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी, जाणून घ्या सविस्तर!

• प्रोत्साहनपर लाभ: २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची उचल करून वेळेत परतफेड केली आहे, त्यांना प्रति शेतकरी ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.
• लहान कर्जदारांसाठी तरतूद: जर एखाद्या शेतकऱ्याचे पीक कर्ज ५० हजारांपेक्षा कमी असेल, तर त्याला प्रत्यक्ष परतफेड केलेली मुद्दल व व्याजाची रक्कम किंवा किमान ५,००० रुपये यापैकी जी जास्त असेल ती रक्कम प्रोत्साहन म्हणून दिली जाईल.

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement – OTS)

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ दरम्यान घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एकूण थकबाकी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत मुद्दल व व्याजासह २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आहे. शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांवरील अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरताच शासनाकडून २ लाख रुपये थेट बँकेत वर्ग केले जातील.

योजनेचे प्रमुख निकष आणि पात्रता

• पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमाफी दिली जाईल.
• १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाला ही योजना लागू राहील.
• ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले कर्ज या योजनेसाठी पात्र असेल.
• मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळेल.
• या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) करणे बंधनकारक आहे.
• राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, जिल्हा सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था (Vividh Karyakari Society) कडून घेतलेली कर्जे या योजनेस पात्र आहेत.

या योजनेसाठी कोण अपात्र असेल?

खालील घटकांना या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार नाही:

• वर्तमान तसेच माजी मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार (MP), आमदार (MLA), जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपालिकेचे लोकप्रतिनिधी.
• केंद्र किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी ज्यांचे मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
• शासकीय अनुदानित संस्था किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील २५ हजारांपेक्षा जास्त पगार असलेले कर्मचारी.
• शेतीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्नावर आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती.
• मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (यामधून माजी सैनिकांना वगळण्यात आले आहे, म्हणजेच माजी सैनिक पात्र असतील).
• सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि २५ हजारांपेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, साखर कारखान्यातील हंगामी कामगार या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

एकूण बजेट आणि अंमलबजावणी

ही योजना संपूर्णपणे पारदर्शक आणि ऑनलाईन पद्धतीने राबविली जाणार आहे. या ऐतिहासिक योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अंदाजे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, यासाठी सरकार सुमारे ३६,५०० कोटी रुपयांचे वाटप करणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात आहे.