मुंबई: महाराष्ट्रात दंत आरोग्य सेवा, दंत पर्यटन (Dental Tourism), संशोधन व विकास तसेच दंत उपकरणांच्या उत्पादनात जागतिक दर्जाचे गुंतवणुकीचे केंद्र बनण्याची प्रचंड क्षमता आहे. राज्यातील नागरिकांना सर्वोत्तम मौखिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन परकीय थेट गुंतवणूक व जनसंपर्क विभागाचे सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी डॉ. राजेश गवांदे यांनी केले.
मुंबईतील जिओ वल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित ‘हेल्थकेअर इकोसिस्टिम अँड डेंटल टुरिझम इन महाराष्ट्र – ग्लोबल परस्पेक्टीव’ या विशेष सत्रात ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. या कार्यक्रमाला आशिया-पॅसिफिक डेंटल फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. फर्नांडो फर्नांडेझ, इंडियन डेंटल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. मनोज श्रीवास्तव आणि मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे यांसारखे अनेक दिग्गज उपस्थित होते.
दंत पर्यटनासाठी महत्त्वपूर्ण करार आणि घोषणा
या कार्यक्रमादरम्यान महाराष्ट्र शासन आणि इंडियन डेंटल असोसिएशन (IDA) यांच्यात दंत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी एक ऐतिहासिक सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. यासोबतच, इंडियन डेंटल असोसिएशन आणि सायप्रस चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्यातही महत्त्वपूर्ण करार झाले. दंत उपचारांचे मानकीकरण, दंत शिक्षण आणि मौखिक आरोग्य निरीक्षणासाठी विविध राष्ट्रीय उपक्रमही यावेळी सुरू करण्यात आले. या संदर्भात अधिक सविस्तर माहितीसाठी आपण महाराष्ट्राला मौखिक आरोग्य सेवा क्षेत्रात अग्रगण्य गुंतवणूक केंद्र बनवणार; डॉ. राजेश गवांदे यांची मोठी घोषणा हा लेख वाचू शकता.
महाराष्ट्राची तीन मुख्य उद्दिष्टे
डॉ. राजेश गवांदे यांनी आपल्या भाषणात राज्याच्या विकासासाठी तीन अत्यंत महत्त्वाच्या उद्दिष्टांवर भर दिला:
- गुंतवणुकीला चालना देणे: महाराष्ट्राला परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी (FDI) पहिल्या पसंतीचे राज्य बनवणे.
- दंत पर्यटनाचा विकास: परदेशी रुग्णांना दर्जेदार आणि परवडणारे दंत उपचार उपलब्ध करून देणे.
- संशोधन आणि प्रशिक्षण: परदेशी दंततज्ज्ञ व नामांकित कंपन्यांसाठी महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र बनवणे.
गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण आणि सरकारी सवलती
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे ६६० अब्ज डॉलर्स इतकी असून, देशात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी तब्बल ४० टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात होते. राज्य सरकारच्या उद्योगस्नेही धोरणांमुळेच हे शक्य झाले आहे. केंद्र सरकारच्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटीव्ह (PLI) योजनेअंतर्गत वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले जात आहे. महाराष्ट्र सरकार देखील दंत उपकरणे आणि डेंटल इम्प्लांट्स उत्पादकांसाठी वीज सवलत, कर सवलत आणि सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करून देत आहे.
राज्यातील एमएसएमई आणि लघुउद्योगांच्या विकासासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे, ज्याचा फायदा दंत उपकरणांच्या उत्पादकांनाही होणार आहे. याविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र एमएसएमई समिट व पुरस्कार २०२६: वाशीमध्ये उद्योजकांचा भव्य मेळावा; उद्योजकांसाठी मोठ्या घोषणा! हा लेख नक्की वाचा.
दंत पर्यटनात महाराष्ट्र अग्रेसर का आहे?
भारतात येणाऱ्या एकूण वैद्यकीय पर्यटकांपैकी जवळपास २७ टक्के पर्यटक हे महाराष्ट्राला पसंती देतात. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
- किफायतशीर उपचार: विकसित देशांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात दंत उपचार आणि डेंटल इम्प्लांट्सचा खर्च सुमारे ७० ते ८० टक्क्यांनी कमी आहे.
- तज्ज्ञ दंतवैद्य: भारतात तब्बल ४ लाख कुशल दंतवैद्य उपलब्ध असून, त्यांच्या कौशल्याला जागतिक स्तरावर मोठी मान्यता आहे.
- उत्तम दळणवळण व संपर्क यंत्रणा: महाराष्ट्राची आंतरराष्ट्रीय संपर्कसुविधा अत्यंत भक्कम आहे आणि येथील वैद्यकीय कर्मचारी इंग्रजी भाषेतून प्रभावी संवाद साधू शकतात.
- कमी प्रतीक्षा कालावधी: परदेशांच्या तुलनेत येथे रुग्णांना अगदी कमी वेळात तात्काळ उपचार मिळतात.
राज्यातील दंत उपचारांचा दर्जा वाढवण्यासाठी आता विशेष केंद्रांची उभारणी केली जात आहे. यामुळे महाराष्ट्राची दंत पर्यटन क्षेत्रातील जागतिक ओळख अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास डॉ. गवांदे यांनी शेवटी व्यक्त केला.