मुंबई: महाराष्ट्राला देशातील आणि जागतिक पातळीवरील मौखिक आरोग्य सेवा (Oral Healthcare) क्षेत्रातील एक अग्रगण्य गुंतवणूक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. यामुळे राज्यात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) वाढण्यासोबतच देशांतर्गत दंतवैद्यकीय उद्योगांनाही मोठी चालना मिळणार आहे, असे प्रतिपादन राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणूक, प्रवासी भारतीय व्यवहार व जनसंपर्क विभागाचे सचिव डॉ. राजेश गवांदे यांनी केले.
मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित ‘महाराष्ट्र: मौखिक आरोग्य सेवा परिसंस्थेसाठी अग्रगण्य गुंतवणूक केंद्र’ या विषयावरील गोलमेज परिषदेत ते मुख्य मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. या परिषदेत देशातील आणि परदेशातील अनेक नामांकित दंतचिकित्सा कंपन्या, धोरणकर्ते, उद्योजक आणि शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
दंत उपचारांसाठी विमा कव्हरेजची गरज
डॉ. गवांदे यांनी यावेळी सांगितले की, भारतात दंत उपचारांचा खर्च सामान्य नागरिकांच्या खिशाला परवडणारा असणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘इंडियन डेंटल असोसिएशन’ने (IDA) पुढाकार घेऊन खाजगी विमा कंपन्यांशी चर्चा करावी. दंत उपचारांना व्यापक विमा संरक्षण (Dental Insurance) मिळाल्यास जास्तीत जास्त नागरिक उपचारासाठी पुढे येतील, ज्यामुळे या क्षेत्रातील उद्योगांना एक मोठी आणि नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
३ महिन्यांचे अल्पकालीन प्रशिक्षण: तरुणांना रोजगाराची संधी
मौखिक आरोग्य सेवा क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेता, महाराष्ट्र शासनाचा स्वतंत्र कौशल्य विकास विभाग यासाठी काम करण्यास तयार आहे. उद्योगाकडून नेमक्या कोणत्या कौशल्यांची आणि उपकरणांच्या प्रशिक्षणाची गरज आहे, याचा आराखडा मिळाल्यास शासन केवळ तीन महिन्यांचे अल्पकालीन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करेल. यामुळे दंत उद्योगासाठी थेट ‘इंडस्ट्री रेडी’ कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.
‘मैत्री’ पोर्टल आणि इझ ऑफ डुइंग बिझनेस
राज्यात उद्योग सुरू करणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी शासनाने अनेक पावले उचलली आहेत. डॉ. गवांदे यांनी स्पष्ट केले की, शासनाच्या ‘मैत्री’ (MAITRI) पोर्टलमुळे परवानग्या आणि मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र एमएसएमई समिट व पुरस्कार २०२६ मध्येही शासनाने राज्यातील लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी अशाच प्रकारे विविध सवलती आणि योजना जाहीर केल्या आहेत.
तसेच, दंत निर्मिती उद्योगाला स्वतंत्र उद्योगाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आयडीएने उद्योग विभागासोबत एकत्रित प्रस्ताव तयार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. उत्पादन युनिट्स महाराष्ट्रात सुरू करण्यासाठी शासन अनुकूल असून, लवकरच यासाठी स्वतंत्र रोडमॅप तयार केला जाईल.
पायाभूत सुविधांमुळे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा ओघ
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रगत आणि जागतिक भांडवलाचे प्रमुख केंद्र आहे. शासनाने हाती घेतलेले मोठे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, जसे की पालघरचा कायापालट करणारे मोठे प्रकल्प, यामुळे दळणवळण आणि उद्योगांसाठी पोषक वातावरण तयार होत आहे. यामुळेच जागतिक दर्जाच्या कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत.
दिग्गज कंपन्यांचा सहभाग
या गोलमेज परिषदेत देश-विशेषातील अग्रगण्य ब्रँड्स सहभागी झाले होते, ज्यामध्ये प्रामुख्याने खालील कंपन्यांचा समावेश होता:
- हेलिऑन – सेन्सोडाईन (Haleon – Sensodyne)
- कोलगेट-पामोलिव्ह (Colgate-Palmolive)
- युनिकॉर्न डेनमार्ट लिमिटेड (Unicorn Denmart Ltd.)
- डेंट्सप्लाय सिरोना इंडिया (Dentsply Sirona)
- पिडिलाइट विझडेंट (Pidilite Wizdent)
- मेकओ – टूथसी (MakeO – Toothsi)
उपस्थित उद्योजकांनी महाराष्ट्रातील उद्योगपूरक वातावरणाचे कौतुक केले आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली.
सर्वसमावेशक ओरल हेल्थकेअर इकोसिस्टम
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना राजशिष्टाचार विभागाचे अवर सचिव अविनाश सोलवट म्हणाले की, महाराष्ट्रात क्लिनिकल सेवा, दंत शिक्षण, संशोधन, उत्पादन आणि ‘डेंटल टुरिझम’ (Dental Tourism) यांचा समावेश असलेली एक मजबूत आणि सर्वसमावेशक ‘ओरल हेल्थकेअर इकोसिस्टम’ उभारण्यात येणार आहे. शेवटी, इंडियन डेंटल असोसिएशनचे मानद सरचिटणीस डॉ. अशोक ढोबळे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.