बुलढाणा: जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व विकासकामांची गुणवत्ता उत्कृष्ट असावी आणि ही कामे वेळेत पूर्ण केली जावीत, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी ‘iPAS’ प्रणालीचा १०० टक्के वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत ते बोलत होते. पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दृकश्राव्य (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) माध्यमातून बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले आणि अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
या बैठकीला वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सहपालकमंत्री संजय सावकारे, केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, आमदार किरण सरनाईक, चैनसुख संचेती, संजय गायकवाड, श्वेता महाले, सिद्धार्थ खरात आणि मनोज कायंदे हे देखील व्हीसीद्वारे उपस्थित होते. तर प्रत्यक्ष सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, उपवनसंरक्षक जमीर शेख, जिल्हा नियोजन अधिकारी राहुल पवार आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
५३३ कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा
बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) वर्ष २०२६-२७ चा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या योजनेसाठी जिल्ह्याला एकूण ५३३ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी ६० टक्के निधी प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे.
क्षेत्रनिहाय निधीची तरतूद खालीलप्रमाणे आहे:
- गाभा क्षेत्र: ३५७.२८ कोटी रुपयांची तरतूद (प्राप्त निधी: २१४.३७ कोटी रु.)
- सामाजिक व सामूहिक सेवा: २०९.५१ कोटी रुपये
- कृषी व संलग्न सेवा: ५३.३५ कोटी रुपये
- ऊर्जा विकास: ३५ कोटी रुपये
- पाटबंधारे व पूरनियंत्रण: ३२.२२ कोटी रुपये
- ग्रामीण विकास: २७.२० कोटी रुपये
ग्रामीण विकासाची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक यंत्रणांचे बळकटीकरण आवश्यक आहे. ग्रामीण स्तरावर शासकीय योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी मनरेगा ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या मागण्यांवर राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेत आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना अधिक गती मिळेल.
सिंचन आणि पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेताना पालकमंत्र्यांनी कामांच्या गुणवत्तेवर विशेष भर दिला. दरम्यान, राज्यातील जलसंपदा आणि सिंचन व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी बंद पडलेले जलविद्युत प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश देखील शासनाने दिले आहेत, ज्याचा फायदा कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर होईल.
आदिवासी घटक आणि अनुसूचित जाती उपयोजना
बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी घटक कार्यक्रम) अंतर्गत २०.७८ कोटी रुपयांच्या मंजूर निधीपैकी १२.४७ कोटी निधी प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. याद्वारे आदिवासी भागात कृषी, सामाजिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाईल. तसेच, अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ९९ कोटी रुपयांपैकी ५९.४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून, त्याद्वारे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वस्त्यांच्या विकासाला प्राधान्य दिले जाईल.
दर्जेदार कामे आणि नाला खोलीकरणाला गती
पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. ‘जल जीवन मिशन’ आणि ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना’ अंतर्गत सुरू असलेली कामे दर्जेदार आणि विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. याशिवाय, नाला खोलीकरणाच्या कामांची गती वाढवण्याची सूचना करत यासाठी आवश्यक तो अतिरिक्त निधी लवकरच उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
ज्या गावांमध्ये अद्याप स्मशानभूमीची सोय उपलब्ध नाही, अशा गावांमध्ये वर्ष २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात प्राधान्याने स्मशानभूमी विकासाची कामे हाती घेण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले.
‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्रांना मंजुरी
बुलढाणा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळांचा विकास करण्यासाठी बैठकीत ‘क’ वर्ग दर्जाच्या तीन तीर्थक्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याबाबत चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील स्थळांचा समावेश आहे:
- रुईखेड टेकाळे (ता. बुलढाणा) येथील दत्त महानुभाव समाजसेवा मंडळ.
- शेंदला (ता. मेहकर) येथील संत गजानन महाराज संस्थान.
- घाटपुरी (ता. खामगाव) येथील सद्गुरु श्रीधर महाराज चॅरिटेबल ट्रस्ट.
शेवटी, विकास कामांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता, अचूक नियोजन आणि लोकहित या त्रिसूत्रीचा वापर करून नागरिकांना जास्तीत जास्त नागरी सुविधा पुरवाव्यात, अशा कडक सूचना पालकमंत्र्यांनी सर्व शासकीय विभागांना दिल्या.