महाराष्ट्रात शेती क्षेत्राचा विकास आणि पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सद्यस्थितीत भूजल पातळी वाढवणे, मातीचे संवर्धन करणे आणि शेतीची उत्पादकता वाढवणे हे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरत असल्याची माहिती राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली आहे.
पाणी साठवणूक आणि जलसंधारण काळाची गरज
वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आणि लहरी हवामानामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी सातत्याने खालावत चालली आहे. अशा परिस्थितीत वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडविणे आणि त्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. भविष्यातील पिढ्यांसाठी जलसंपत्तीचे जतन करणे ही आपली सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे आवाहनही प्रशासकीय पातळीवरून केले जात आहे.
जलसंधारणाच्या या चळवळीला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र मृद व जलसंधारण विभाग स्थापन केला असून, या विभागामार्फत राज्यभरात विविध पातळीवर वेगाने कामे सुरू आहेत. याच धर्तीवर, सिंचन आणि वीज निर्मिती क्षमता वाढवण्यासाठी देखील सरकार प्रयत्नशील आहे, ज्यामध्ये बंद पडलेले जलविद्युत प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार असून जलसंपदा विभागाने त्यासाठी विशेष पावले उचलली आहेत.
‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार’ मोहीम नेमकी काय आहे?
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील विविध तलाव, पाझर तलाव, बंधारे आणि धरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचला आहे. या साचलेल्या गाळामुळे जलाशयांची पाणी साठवण क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. या मोहिमेअंतर्गत:
- जलाशयांमधील साचलेला सुपीक गाळ यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने काढला जातो.
- या प्रक्रियेमुळे धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढते आणि उन्हाळ्यातही दीर्घकाळ पाणी उपलब्ध राहते.
- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा काढलेला गाळ शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात टाकण्यासाठी मोफत उपलब्ध करून दिला जातो.
शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा: सुपीकता आणि भरघोस उत्पन्न
मंत्री संजय राठोड यांच्या मते, धरणांमधील हा साचलेला गाळ म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी निसर्गाने दिलेली एक अनमोल संपत्ती आहे. हा गाळ शेतात पसरवल्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमालीची वाढते. रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊन शेतीचा पोत सुधारतो, ज्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढण्यास मोठी मदत होते.
ग्रामीण भागातील अशा विविध विकासकामांना गती देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समित्या देखील मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि तांत्रिक साहाय्य पुरवत आहेत. नुकत्याच झालेल्या बुलढाणा जिल्हा वार्षिक योजना बैठकीत विकासकामांमध्ये गुणवत्तेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, ज्याचा फायदा अशा महत्त्वपूर्ण जलसंधारण योजनांना देखील होणार आहे.
निष्कर्ष
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना ही केवळ पाणी साठवणूक वाढवणारी योजना नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी एक चळवळ ठरत आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीची सुपीकता वाढवावी, असे आवाहन शासनातर्फे करण्यात आले आहे.