मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बंद पडलेल्या आणि मुदत संपलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांना (Hydro Projects) पुन्हा नवसंजीवनी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात येणारे आणि सध्या बंद असलेले हायड्रोप्रोजेक्ट्स तातडीने कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जलसंपदा मंत्री विखे पाटील स्वतः उपस्थित होते. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव संजय बेलसरे, महामंडळाचे कार्यकारी संचालक डॉ. हनुमंत धुमाळ यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जलविद्युत प्रकल्पांच्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीचे नवे धोरण
बैठकीत जलसंपदा विभागाने जलविद्युत प्रकल्पांच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीबाबत तयार केलेल्या धोरणावर सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील अनेक जलविद्युत प्रकल्प हे १९६३ ते २००२ या कालावधीत उभारण्यात आले होते. या प्रकल्पांचे एकूण आयुर्मान २४ ते ६३ वर्षे इतके झाले आहे. साधारणपणे एका जलविद्युत प्रकल्पाचे सरासरी आयुर्मान ३५ वर्षे गृहीत धरले जाते.
सध्या कृष्णा खोरे क्षेत्रातील विविध जिल्ह्यांमध्ये एकूण १६ जलविद्युत प्रकल्प असून, त्यांची एकूण स्थापित क्षमता तब्बल २०७१ मेगावॅट (MW) एवढी आहे. यापैकी मुदत संपलेले आणि बंद असलेले प्रकल्प दुरुस्त करून ते पुन्हा कार्यरत करण्यासाठी महामंडळ स्तरावर वेगाने प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांमध्ये सध्या लोकाभिमुख आणि गतिमान निर्णय घेतले जात आहेत. जसे की नुकतेच महाराष्ट्र वन विभाग हायटेक करण्यासाठी डिजिटल प्रशासनाबाबत महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर आता जलसंपदा विभागानेही ऊर्जा निर्मितीला चालना देण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
अहिल्यानगरमधील ‘सीना नदी’ पुनर्जीवन कामाला मिळणार गती
जलविद्युत प्रकल्पांसोबतच बैठकीत अहिल्यानगर (अहमदनगर) शहरातील सीना नदीच्या पुनर्जीवन कामाचाही आढावा घेण्यात आला. अहिल्यानगर महानगरपालिकेकडून सध्या शहरातून वाहणाऱ्या सीना नदीचे रुंदीकरण आणि खोलीकरणाचे काम सुरू आहे. या महत्त्वाकांक्षी कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPDC) माध्यमातून आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिली.
जलसंपदा विभाग आणि अहिल्यानगर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त समन्वयाने शहराच्या हद्दीतील काटवन खंडोबा परिसर आणि नदीच्या दोन्ही बाजूंचे (पूर्व व पश्चिम) पुनर्जीवन काम केले जाणार आहे. या कामाची पाहणी स्वतः जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ८ जून रोजी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केली होती.
दुसरीकडे, ग्रामीण भागातील रोजगाराला बळ देण्यासाठी मनरेगा ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबतही राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेत असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होणार आहे.
नियामक मंडळाच्या या बैठकीत राज्यातील पाणी आणि ऊर्जा टंचाईवर मात करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असून, यामुळे आगामी काळात सिंचनासोबतच वीज निर्मितीलाही मोठा वेग मिळण्याची शक्यता आहे.