एकल पाल्य योजना: उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात एकल मातांच्या पाल्यांना मिळणार विशेष सवलती; उच्चस्तरीय समिती स्थापन होणार!

Ekal Palya Yojana Maharashtra: राज्यातील एकल मातांच्या (Single Mothers) पाल्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात विविध सवलती, शैक्षणिक सुविधा आणि प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे लवकरच एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली.

या योजनेचा मुख्य उद्देश एकल मातांच्या पाल्यांची अचूक नोंद घेणे आणि त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा आहे. यासाठी आता महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जात (College Admission Form) ‘एकल पाल्य’ (Single Parent) असा एक स्वतंत्र रकाना समाविष्ट केला जाणार आहे.

१,५०० महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची विशेष ऑनलाईन बैठक

राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि प्रवेश प्रक्रियेत या विद्यार्थ्यांची अचूक नोंद कशी घेता येईल, यावर चर्चा करण्यासाठी १७ जून २०२६ रोजी राज्यातील सुमारे १,५०० महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची एक विशेष ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

आतापर्यंत एकल मातांच्या पाल्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवणारी कोणतीही ठोस यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येत असत. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आता प्रत्येक महाविद्यालयात स्वतंत्र व अचूक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.

राज्य शासनाने अलीकडच्या काळात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक धाडसी पावले उचलली आहेत. उदाहरणार्थ, आगामी काळात महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ देखील सादर केले जाणार आहे. याच सामाजिक जाणिवेतून आता शिक्षण क्षेत्रातही एकल मातांच्या पाल्यांसाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘एकल पाल्य योजना’ आणि प्रशासकीय पावले

या नवीन धोरणाची पुढील दिशा आणि प्रशासकीय पातळीवरील कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी ‘साऊ एकल महिला समिती’चे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी नुकतीच उच्च शिक्षण संचालनालय (पुणे) कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी या योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने कशी करता येईल, यावर सविस्तर चर्चा झाली.

तसेच, राज्य शासन इतर क्षेत्रांतही लोककल्याणकारी योजना राबवत आहे, जसे की राज्यातील सर्व ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना आता सौर ऊर्जेवर चालणार आहेत. ग्रामीण विकासासोबतच आता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी देखील सरकार कटिबद्ध असल्याचे या निर्णयावरून दिसून येते.

उच्चस्तरीय समितीचे कामकाज आणि फायदे

महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आधीच एक समिती कार्यरत असून, त्यात उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर व हेरंब कुलकर्णी सदस्य आहेत. आता उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन होणारी स्वतंत्र समिती खालील बाबींवर काम करेल:

• महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जात ‘एकल पाल्य’ या स्वतंत्र रकान्याचा समावेश करणे.
• अशा पाल्यांना शासकीय व खाजगी वसतिगृह प्रवेशात प्राधान्य मिळवून देणे.
• विद्यार्थ्यांसाठी विशेष समुपदेशन (Counseling) सुविधा उपलब्ध करणे.
• इतर आवश्यक शैक्षणिक शुल्क सवलतीं संदर्भात अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करणे.

राज्य शासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या या संयुक्त पुढाकारामुळे एकल मातांच्या मुलांना उच्च शिक्षणाची दारे अधिक सुलभतेने खुली होणार आहेत.