मुंबई: महाराष्ट्रात गुटखा, पानमसाला आणि प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीला आणि निर्मितीला पूर्णपणे पायबंद घालण्यासाठी राज्य शासनाने आता अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. राज्यात गुटखा विक्री आणि वाहतूक करणाऱ्या संघटित टोळ्यांवर आता थेट ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम, १९९९) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिली आहे.
संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी मोठे पाऊल
गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यवसायात केवळ किरकोळ विक्रेतेच नाही, तर एक मोठी संघटित साखळी कार्यरत असते. यामध्ये उत्पादक, मुख्य पुरवठादार, फायनान्सर्स (वित्तपुरवठादार), वाहतूकदार, गोदामांचे मालक आणि घाऊक व्यापारी यांचा समावेश असतो. ही साखळी मोडीत काढण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पात्र प्रकरणांमध्ये थेट ‘मकोका’ लागू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
गुटखा माफियांच्या विरोधात हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर इशारा दिला होता. गृहविभागाच्या आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखतानाच, मुख्यमंत्र्यांनी धुळे अन् नंदुरबार बनणार महाराष्ट्राच्या विकासाचे नवे ‘ग्रोथ इंजिन’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा! करून राज्याला प्रगतीपथावर नेण्याचे धोरण आखले आहे. आता याच धोरणाचा भाग म्हणून बेकायदेशीर आणि आरोग्याला घातक असणाऱ्या गुटखा तस्करीच्या मुळावर घाला घातला जात आहे.
अवैध व्यवसायाची साखळी कशी चालते?
FDA आणि पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे की, गुटख्याची वाहतूक आणि साठवणूक करण्यासाठी अत्यंत नियोजनबद्ध मार्ग वापरले जातात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा वापर केला जातो:
- बनावट बिले आणि कागदपत्रे तयार करणे.
- डमी कंपन्या आणि बेनामी व्यवहारांचा वापर.
- दुर्गम भागात गुप्त गोदामांची निर्मिती.
- आंतरराज्यीय पुरवठा साखळी आणि वेगवेगळ्या वाहतूक मार्गांचा वापर.
हा केवळ अन्नसुरक्षेचा भंग नसून एक संघटित गुन्हेगारी प्रकार असल्याने यापुढे या गुन्हेगारांना सामान्य कलमांऐवजी थेट ‘मकोका’ कायद्याचा सामना करावा लागणार आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कडक कारवाई
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ च्या कलम ५९ अंतर्गत असुरक्षित अन्नाचे उत्पादन आणि विक्री करणे हा अजामीनपात्र व गंभीर गुन्हा आहे. या कायद्याच्या कलम ६४ नुसार, गुन्हा पुन्हा केल्यास वाढीव शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, कलम ३८ आणि ४१ नुसार अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना तपासणी, जप्ती आणि धाडी टाकण्याचे पूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.
ज्याप्रमाणे राज्यात सध्या विविध फसव्या आणि बोगस टोळ्या कार्यरत आहेत, ज्याबाबत गृह आणि कृषी विभागाने ‘कृषी मित्र’ भरतीच्या बोगस जाहिरातींपासून सावधान! कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचा नागरिकांना महत्त्वाचा इशारा दिला आहे, अगदी त्याच तत्परतेने गुटख्याच्या बेकायदेशीर रॅकेटवरही आता जरब बसवली जाणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण हीच प्राथमिकता!
राज्यात गुटखा आणि सुगंधित तंबाखूवर बंदी असूनही अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरात अवैधरित्या गुटखा उपलब्ध होत असल्याचे चित्र आहे. युवा पिढीला या व्यसनाधीनतेपासून वाचवण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या रक्षणासाठी शासन कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा पुनरुच्चार मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता गुटखा तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत.