मुंबई: महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात महिलांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना त्यांची हक्काची स्वतंत्र ओळख आणि कायदेशीर मान्यता मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात राज्य शासनाकडून ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ सादर केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भातील सर्वसमावेशक धोरण तातडीने तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विधेयकाची गरज आणि उद्दिष्टे
राज्यातील कृषी क्षेत्रामध्ये तब्बल ८१ टक्क्यांहून अधिक महिलांचा थेट सहभाग आहे. परंतु, सध्याच्या बहुतांश शासकीय योजना आणि कृषी धोरणे ही पुरुषकेंद्री आहेत. कोणत्याही शासकीय योजनेचा थेट लाभ मिळवण्यासाठी जमिनीची मालकी असणे बंधनकारक असते, ज्यामुळे बहुतांश महिला शेतकरी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. या समस्येचे कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी आणि महिलांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी हे ऐतिहासिक विधेयक आणले जात आहे.
या विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि लाभ
- स्वतंत्र कायदेशीर ओळख: कुटुंबाच्या किंवा सामायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिलांना, तसेच शेतमजूर महिलांना कायदेशीररित्या ‘शेतकरी’ म्हणून मान्यता मिळेल.
- पूरक व्यवसायांचा समावेश: केवळ पारंपरिक शेतीच नव्हे, तर पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग, मत्स्यव्यवसाय आणि वनउपज संकलन करणाऱ्या महिलांचाही यामध्ये समावेश असेल. पशुपालक महिलांच्या हितासाठी राज्य शासनाने नुकतीच मान्सूनपूर्व पशु लसीकरण मोहीम देखील राबवली आहे, ज्याचा लाभ महिला पशुपालकांना मोठ्या प्रमाणावर होईल.
- महिला शेतकरी निधी: महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन केला जाणार आहे.
- डिजिटल डेटाबेस: राज्यातील सर्व महिला शेतकऱ्यांची नोंद असणारा एक स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्यात येईल, ज्यामुळे थेट शासकीय योजनांचे लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे सुलभ होईल.
अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा
या विधेयकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा, तालुका आणि थेट गाव पातळीवर मजबूत यंत्रणा उभारली जाणार आहे. तसेच या कायद्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय राज्य देखरेख समिती स्थापन करण्यात येईल, जी वेळोवेळी या कामाचा आढावा घेईल. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, कृषी विभागाशी जोडले जात असताना शेतकऱ्यांनी कृषी मित्र भरतीच्या बोगस जाहिरातींपासून सावध राहण्याचे आवाहनही कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यापूर्वी केले आहे.
कृषी क्षेत्रात नवा आदर्श
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या सादरीकरण बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष डॉ. सौम्या स्वामीनाथन आणि इतर मान्यवर व्ही.सी. द्वारे उपस्थित होते. हे विधेयक म्हणजे केवळ एक कायदा नसून, राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगण्याची आणि स्वावलंबी होण्याची नवी संधी देणारे क्रांतिकारी पाऊल ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.