मुंबई: मुंबई उपनगर जिल्ह्यात शासकीय जमिनींवरील अनधिकृत अतिक्रमणांविरोधात प्रशासनाने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रशासकीय विभागांच्या समन्वयातून जिल्ह्यात तीव्र अतिक्रमण निष्कासन मोहीम राबवली जात आहे. या धडक मोहिमेअंतर्गत मानखुर्द आणि मंडाळे परिसरातील तब्बल १४ एकर शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात प्रशासनाला मोठे यश आले आहे.
मानखुर्द आणि मंडाळे भागात धडक कारवाई
यापूर्वी कुर्ला तालुक्यातील मानखुर्द येथील ११ एकर शासकीय जागा अतिक्रमणमुक्त करून ती मुंबई मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. त्यानंतर प्रशासनाने आपली मोहीम आणखी तीव्र केली आहे. नुकत्याच झालेल्या कारवाईत मौजे मानखुर्द (ता. कुर्ला) येथील नगर भूमापन क्र. १/१ तसेच मंडाळे येथील ६/१ व खाडीलगतच्या शासकीय जागेवर व्यावसायिक कारणासाठी वापरली जाणारी तब्बल २२० अनधिकृत गोडाऊन आणि गाळे जमीनदोस्त करण्यात आले.
मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासोबतच नागरिकांच्या विविध हितांसाठी प्रशासन सतत कार्यरत असते. काही दिवसांपूर्वीच मुंबईत अन्न सुरक्षेचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ उपक्रम राबवून विशेष जनजागृती मोहीम हाती घेण्यात आली होती. आता महसूल आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे भू-माफिया आणि अतिक्रमणधारकांविरुद्ध हा मोठा दणका दिला आहे.
मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात मोहीम फत्ते
ही धडक कारवाई अत्यंत संवेदनशील भागात असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलीस उपायुक्त (परिमंडळ ६) समीर शेख यांनी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. ही मोहीम शांततेत पार पाडण्यासाठी खालील यंत्रणांनी एकत्र काम केले:
- पोलीस विभाग: सुमारे ६०० अधिकारी व कर्मचारी
- बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC): १५० कर्मचारी (सहाय्यक आयुक्त एम/पूर्व यांच्यासह)
- महसूल विभाग: १०० अधिकारी व कर्मचारी (उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार कुर्ला यांच्यासह)
- नगर भूमापन विभाग: १० अधिकारी व कर्मचारी
- यंत्रसामग्री: अतिक्रमण हटवण्यासाठी ३ पोकलेन यंत्रे आणि ४ जेसीबी यंत्रांचा अहोरात्र वापर करण्यात आला.
मोकळ्या जागेचा वापर शासकीय प्रकल्पांसाठी होणार
अतिक्रमणमुक्त करण्यात आलेली ही मौल्यवान शासकीय जमीन त्वरित सुरक्षित केली जाणार आहे. शासनाच्या धोरणानुसार, विविध शासकीय प्रकल्प किंवा शासकीय विभागांना ही जागा हस्तांतरित करण्यासाठी प्रशासनाकडून तात्काळ कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी शासन सध्या गतिमान पावले उचलत आहे. राज्य सरकारच्या भविष्यातील योजनांचा विचार केल्यास, विकसित महाराष्ट्र २०४७ चा नवा रोडमॅप शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत विकासाला चालना देणारा ठरणार आहे, ज्यामध्ये अशा मोकळ्या केलेल्या जमिनींचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा असेल.
इतर अनधिकृत बांधकामांना प्रशासनाचा कडक इशारा
विविध प्रशासकीय विभागांच्या उत्कृष्ट समन्वयामुळे आणि महसूल विभागाच्या तत्परतेमुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शासकीय जमीन ताब्यात घेणे शक्य झाले आहे. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इतर भागांतील शासकीय जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे देखील याच पद्धतीने निष्कासित केली जातील आणि ही मोहीम अशीच वेगाने पुढे सुरू राहील, असा कडक इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.