नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या भव्य संकल्पनेला बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने देखील एक महत्त्वाचा पाऊल उचलले आहे. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच मुख्य सूत्रांच्या आधारे ‘विकसित महाराष्ट्र – २०४७’ चा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनात आयोजित नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या ११ व्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे हे भविष्यवेधी व्हिजन सादर केले.
५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे भव्य उद्दिष्ट
देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये (GDP) सर्वाधिक म्हणजेच तब्बल १४ टक्के योगदान देणारे महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. हे स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी राज्याने आर्थिक प्रगतीचे खालीलप्रमाणे महत्त्वाकांक्षी टप्पे निश्चित केले आहेत:
- २०३० पर्यंत: १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था
- २०३५ पर्यंत: २ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था
- २०४७ पर्यंत: ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याचे अंतिम ध्येय
या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील सर्वच विभागांनी २०२९-३० पर्यंतचा कृती आराखडा तयार केला आहे. यासोबतच राज्यातील आकांक्षित जिल्ह्यांची संख्या ४ वरून १० तर आकांक्षित तालुक्यांची संख्या २७ वरून थेट १७७ पर्यंत वाढवून तेथे विशेष विकासावर भर दिला जात आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य ठरले आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत अमुलाग्र बदल केले जात आहेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात देशातील पहिली जागतिक दर्जाची ‘एज्युसिटी’ उभारली जात आहे, जी जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षण ठरेल.
आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत राज्य सरकार अधिक कटिबद्ध होत आहे. आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून, उपचार पॅकेजेस वाढवण्यात आले आहेत. या संदर्भात आरोग्य क्षेत्राच्या पायाभूत विकासासाठी नवी मुंबईत साकारणार जागतिक दर्जाची ‘मेडिसिटी’ हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
महिला सक्षमीकरणाला गती: ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लखपती दिदी’
महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाशिवाय राज्याचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही, असे प्रतिपादन करत मुख्यमंत्र्यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या विविध योजनांचा उल्लेख केला. ‘उमेद’ अभियानांतर्गत राज्यातील ५० लाख महिला सध्या ‘लखपती दिदी’ झाल्या असून, हे लक्ष्य १ कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून १.६६ कोटींहून अधिक महिलांना थेट लाभ मिळत असून, यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबन आणि आरोग्यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होत आहे.
कौशल्य विकास आणि स्टार्ट-अप्सना चालना
महाराष्ट्र हे सध्या स्टार्ट-अप आणि नवसंशोधनात देशात आघाडीवर आहे. राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असून ३.३ लाख प्रशिक्षणार्थींची नोंदणी झाली आहे. ‘महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’च्या माध्यमातून फिनटेक, एआय आणि डीप-टेक क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाईल. महाराष्ट्रातील कुशल युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी’ ही विशेष संस्था देखील कार्यरत केली जाणार आहे.
विकास प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर आणि शाश्वत प्रगतीवर भर देताना राज्य सरकारने यापूर्वी महाराष्ट्राचा कायापालट आणि ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी यांसारखे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळाले आहे.
उद्योग, पर्यटन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
महाराष्ट्रात प्रशासकीय कामांमध्ये तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर वाढवला जात आहे. ‘महासारथी’ आणि ‘महाडीबीटी २.०’ च्या मदतीने शासकीय सेवा अधिक सुलभ करण्यात आल्या आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी ‘महाअॅग्री-एआय’ धोरणांतर्गत महाअॅगएक्स (MahaAgX) आणि महाट्रेस (MahaTrace) हे डिजिटल उपक्रम राबविले जात आहेत. तसेच उद्योग क्षेत्रात ‘मैत्री’ सिंगल विंडो प्रणालीद्वारे मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
पर्यटन विकास: ‘एक राज्य, एक जागतिक पर्यटन स्थळ’ योजनेअंतर्गत नाशिक आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र म्हणून विकास केला जाणार आहे. नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याला देशातील पहिले ‘इंटिग्रेटेड स्टील हब’ बनवण्यासाठी विशेष विकास आराखडा अमलात आणला जात आहे.
शेवटी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबई येथे ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ उभारण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे विशेष आभार मानले.