मुंबई: राज्यातील सिंधी विस्थापितांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सिंधी बांधवांच्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्ता फ्री-होल्ड (मुक्तहस्त) करण्यासाठी सुरू असलेल्या ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ ला आता आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, सिंधी विस्थापितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींचे पट्टे वाटप शासनाच्या धोरणानुसार तातडीने पूर्ण करावेत, असे थेट निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात झाली महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक
सिंधी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्या आणि समस्यांसंदर्भात मंत्रालयातील दालनात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत राज्यातील विविध जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. बैठकीला महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सिंधी समाज संघटनेचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर नंदुरबार, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, अमरावती आणि चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हीसी) सहभाग नोंदवला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कामकाजाच्या धडाडीचा संदर्भ देत, नुकतीच त्यांनी चाळीसगाव सोलर प्रकल्प जमीन संपादन चौकशीचे निर्देश देऊन बाधितांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली होती. त्याच धर्तीवर आता सिंधी विस्थापितांच्या जमिनींचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावण्यास त्यांनी प्राधान्य दिले आहे.
काय आहे विशेष अभय योजना-२०२५?
राज्य शासनाने सिंधी विस्थापितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींच्या शर्तभंगाचे नियमानुकूलन करण्यासाठी १५ मे २०२५ रोजी ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ लागू केली आहे. या योजनेचा उद्देश सिंधी बांधवांना त्यांच्या मालमत्तांचे मालकी हक्क मिळवून देणे हा आहे. या योजनेत नागपूर आणि अमरावती येथील जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत कौतुकास्पद काम केले आहे. याच धर्तीवर राज्यातील इतर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी गतीने काम करावे, अशा सूचना मंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
ज्याप्रमाणे शासन सामान्य नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे, जसे की ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना राबवली जात आहे, त्याच धर्तीवर सिंधी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्काच्या जमिनी मिळवून देण्यासाठी ही अभय योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम
हा उपक्रम राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामुळे या योजनेपासून कोणताही पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची काटेकोर काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासन निर्णयानुसार, जमिनींचे पट्टे वाटप करण्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या या विशेषाधिकारांचा प्रभावी आणि लोकहितासाठी वापर करून ही प्रक्रिया दिलेल्या मुदतीत पूर्ण करावी, असे सांगण्यात आले आहे.
योजनेला मुदतवाढ आणि पुढील दिशा: सिंधी विस्थापितांच्या पट्टे वाटपासाठी आता एक वर्षाची मुदतवाढ मिळणार असल्याने, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा प्राधान्य क्रमाने करावा. तसेच पात्र लाभार्थ्यांच्या हाती लवकरात लवकर त्यांच्या जमिनीचे अधिकृत पट्टे सोपवावेत, जेणेकरून त्यांना मोठा दिलासा मिळेल.