जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यात उभारण्यात आलेल्या बहुचर्चित सोलर प्रकल्पातील जमीन संपादनाबाबत आता राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. या प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनींच्या व्यवहारात झालेल्या कथित अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. बाधीत शेतकऱ्यांना तात्काळ न्याय मिळवून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष तपासणी करावी, असे आदेश त्यांनी जारी केले आहेत.
मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक संपन्न
मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या संदर्भात एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण आणि जळगावचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) उपस्थित होते. या बैठकीत बाधीत शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
रेडी रेकनरनुसार मोबदला मिळाला का? तपासणी होणार!
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, सोलर प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींचे संपूर्ण सर्वेक्षण केले जाईल. कोणत्या झोनमध्ये नेमकी किती जमीन येते, याची अचूक माहिती संकलित करण्यात येईल. महत्त्वाचे म्हणजे, भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या रेडी रेकनर दरानुसार योग्य मोबदला मिळाला आहे की नाही, याची कसून पडताळणी केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन अनेक योजना राबवत असते. शेतकरी सध्या पीएम किसानचा २३ वा हप्ता कधी जमा होणार याकडे लक्ष ठेवून आहेत, तर दुसरीकडे आपल्या हक्काच्या जमिनीला योग्य भाव मिळावा यासाठी संघर्ष करत आहेत.
तीन बाहेरील स्वयंसेवी संस्थांमार्फत (NGO) होणार चौकशी
या प्रकरणातील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना मिळालेल्या मोबदल्याची आणि जमीन खरेदी व्यवहारांची चौकशी जळगाव जिल्ह्याबाहेरील तीन स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्थांमार्फत (NGO) केली जाणार आहे. यामुळे कोणत्याही दबावाशिवाय निष्पक्ष चौकशी होण्यास मदत होईल.
याशिवाय, ज्या पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळालेला नाही, त्यांना तात्काळ प्रलंबित रक्कम अदा करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यासाठी जिल्हा स्तरावर संबंधित सौर ऊर्जा कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीने बैठक घेण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
१५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश
पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीनेही या प्रकल्पाची तपासणी केली जाणार आहे. प्रकल्पाच्या क्षेत्रात येणारा इको-सेन्सिटिव्ह झोन (Eco-Sensitive Zone), अभयारण्य क्षेत्र आणि इतर जमिनींबाबत अत्यंत अचूक माहिती गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा संपूर्ण चौकशी अहवाल पुढील १५ दिवसांत शासनाकडे सादर करावा, असे आदेश मंत्री बावनकुळे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
सध्याच्या काळात शाश्वत विकासासाठी सौर ऊर्जेची गरज असली, तरी शेती आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी आपण हवामान अनुकूल शेती आणि पोकरा योजना याविषयी सविस्तर माहिती वाचू शकता, जेणेकरून शेतीतील आधुनिक बदलांची माहिती मिळेल.
या निर्णयामुळे आता चाळीसगावमधील बाधीत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात असून, १५ दिवसांत येणाऱ्या चौकशी अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.